नेतन्याहू शासन के वो 5 फैसले जिसे सरकार बनाते ही पलट सकते हैं गादी आइजेनकोट

इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है. इसके साथ ही आइजेनकोट ने बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी शासन की कई प्रमुख नीतियों को पलटने की तैयारी शुरू कर दी है. संसद यानी नेसेट में नेतन्याहू विरोधी गुट के पास बहुमत होने के चलते आइजेनकोट सरकार बनाने से पहले ही विधायी प्रक्रिया के जरिए इन फैसलों को बदलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं.

आइजेनकोट की योजना में पांच बड़े बदलाव शामिल हैं. इनमें 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की स्वतंत्र जांच, हारेदी समुदाय को सैन्य सेवा से मिलने वाली छूट खत्म करना, न्यायिक सुधारों को रद्द करना, संसद में नेतृत्व बदलना और गाजा-वेस्ट बैंक को लेकर नेतन्याहू सरकार की नीतियों में बदलाव शामिल हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी उनकी रणनीति का हिस्सा है.

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7 अक्टूबर के हमलों की स्वतंत्र जांच

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इजरायल में सुरक्षा और खुफिया तंत्र की नाकामी को लेकर सवाल उठते रहे हैं. नेतन्याहू लंबे समय से इन हमलों की स्वतंत्र न्यायिक या सरकारी जांच समिति बनाने का विरोध करते रहे हैं. उनका कहना था कि युद्ध पूरी तरह खत्म होने के बाद ही ऐसी जांच होनी चाहिए. वहीं, आलोचकों का आरोप है कि नेतन्याहू राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी नाकामियों की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं.

आइजेनकोट इस मामले में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं. उनके राजनीतिक गुट ने संसद में एक विधेयक पेश किया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा. यह समिति हमलों के दौरान सैन्य, खुफिया और राजनीतिक नेतृत्व की नाकामियों की जांच करेगी.

हारेदी समुदाय को सैन्य सेवा से छूट खत्म करने की तैयारी

नेतन्याहू की सरकार को अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यानी हारेदी धार्मिक पार्टियों का समर्थन हासिल था. इन पार्टियों की मांगों के चलते हारेदी युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने और उन्हें सरकारी फंडिंग देने के फैसलों का समर्थन किया जाता रहा. इजरायल में आम नागरिकों और सेना के एक हिस्से ने इस व्यवस्था का विरोध किया है.

IDF चीफ रहे आइजेनकोट का चुनावी एजेंडा सभी के लिए समान सैन्य सेवा लागू करना रहा है. वह हारेदी युवाओं को मिलने वाली छूट खत्म करना चाहते हैं, ताकि सेना पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके. हालांकि, सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों का समर्थन जुटाने में उन्हें धार्मिक दलों से बातचीत करनी पड़ रही है. ऐसे में इस मुद्दे पर उनके सामने राजनीतिक चुनौती भी होगी.

विवादित न्यायिक सुधारों को रद्द करना

नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधारों को लेकर इजरायल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इन सुधारों के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका बढ़ाने की कोशिश की गई थी. आइजेनकोट इन सुधारों को पूरी तरह रद्द करना चाहते हैं. उनकी पार्टी ने इस संबंध में विधेयक आगे बढ़ाया है. इसका मकसद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की शक्तियों पर अदालतों के नियंत्रण को बहाल करना है. वह न्यायिक व्यवस्था को 2023 से पहले की स्थिति में वापस लाना चाहते हैं.

नेसेट के स्पीकर को बदलने की तैयारी

बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के दौरान संसद के स्पीकर पर विपक्ष के विधायी एजेंडे को रोकने और सरकार समर्थक विधेयकों को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं. अब आइजेनकोट का गठबंधन मौजूदा स्पीकर को हटाकर अपनी पसंद का नया स्पीकर नियुक्त करना चाहता है.

संसद में स्पीकर की भूमिका विधायी प्रक्रिया और कामकाज के संचालन में अहम होती है. नया स्पीकर नियुक्त होने से आइजेनकोट के गठबंधन को संसद की समितियों और विधायी एजेंडे पर ज्यादा प्रभाव मिल सकता है. इससे नेतन्याहू सरकार के दौरान बनाए गए कानूनों को बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.

गाजा और वेस्ट बैंक पर नीतियों में बदलाव

नेतन्याहू सरकार में शामिल दक्षिणपंथी मंत्रियों बेज़लेल स्मोट्रिच और इटामार बेन-ग्वीर ने वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार और गाजा के भविष्य को लेकर कड़ा रुख अपनाया था. इन नीतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विवादों का सामना करना पड़ा.

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आइजेनकोट सुरक्षा और व्यावहारिक नजरिए के आधार पर इन मुद्दों को देखना चाहते हैं. उनकी योजना वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार को रोकने और गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिका और अरब देशों जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने की है.

इसके अलावा आइजेनकोट प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने के लिए भी विधेयक लाना चाहते हैं. इसका मकसद किसी एक व्यक्ति के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की संभावना को सीमित करना है. इस प्रस्ताव का असर भविष्य में नेतन्याहू की सत्ता में वापसी की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है.

सरकार गठन की राह में चुनौतियां

राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 42 दिन का समय दिया है. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने और गठबंधन को एकजुट रखने की होगी. इस संभावित गठबंधन में वामपंथी, मध्यमार्गी और कुछ दक्षिणपंथी गुट भी शामिल हो सकते हैं. अगर आइजेनकोट तय समय में 61 सांसदों का समर्थन जुटाकर सरकार नहीं बना पाते हैं तो इजरायल में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक बार फिर नेतन्याहू या किसी दूसरे नेता को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं.

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