इजरायल को आइसोलेट करने की कोशिश में यूरोप? 11 लाख लोगों ने पिटीशन पर किए साइन

इजरायल को लेकर यूरोप में दबाव बढ़ता दिख रहा है. यूरोपीय संघ (EU) के 11 लाख से ज्यादा नागरिकों ने इजरायल के साथ हुए एसोसिएशन एग्रीमेंट को निलंबित करने की मांग की है. इस मांग को लेकर शुरू की गई नागरिक पहल को जरूरी संख्या में वैध हस्ताक्षर मिल गए हैं. इसके बाद यूरोपीय आयोग ने घोषणा की है कि वह इस याचिका की औपचारिक समीक्षा करेगा.

इस पहल के तहत कुल 11,17,000 से ज्यादा वैध समर्थन हस्ताक्षर जुटाए गए हैं. इसके अलावा याचिका पर 13 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन उनमें से सभी का सत्यापन नहीं हुआ है. यूरोपीय आयोग के मुताबिक, यह पहल यूरोपीय संघ के जरूरी मानकों पर खरी उतरी है. नियमों के मुताबिक, किसी यूरोपीय नागरिक पहल को औपचारिक रूप से विचार के लिए कम से कम 10 लाख वैध हस्ताक्षरों की जरूरत होती है. साथ ही कम से कम सात सदस्य देशों में तय न्यूनतम संख्या में समर्थन मिलना जरूरी है. इस पहल को 12 से ज्यादा सदस्य देशों में जरूरी समर्थन मिला है.

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क्या है नागरिकों की मांग?

यह पहल यूरोपीय नागरिक पहल यानी European Citizens' Initiative के तहत दर्ज की गई थी. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ECI(2025)000005 है. इसमें यूरोपीय आयोग से EU और इजरायल के बीच हुए एसोसिएशन एग्रीमेंट को पूरी तरह निलंबित करने का प्रस्ताव लाने की मांग की गई है.

याचिका शुरू करने वालों का आरोप है कि इजरायल गाजा और फिलिस्तीनी इलाकों में मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है. इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप भी शामिल है. याचिका का तर्क है कि ऐसे हालात में यूरोपीय संघ को इजरायल के साथ अपने समझौते पर फिर से विचार करना चाहिए.

अब आगे क्या होगा?

हस्ताक्षरों के सत्यापन और जरूरी शर्तें पूरी होने के बाद यूरोपीय आयोग के लिए इस पहल की औपचारिक समीक्षा करना अनिवार्य हो गया है. आयोग को याचिका के आयोजकों से मुलाकात करनी होगी और उनकी मांगों पर विचार करना होगा. इसके बाद आयोग को आधिकारिक जवाब जारी करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वह इस मांग पर क्या कार्रवाई करना चाहता है.

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हालांकि, जरूरी हस्ताक्षर जुट जाने का मतलब यह नहीं है कि EU-इजरायल एग्रीमेंट तत्काल निलंबित हो जाएगा. अभी आयोग को मांग की समीक्षा करके अपना रुख स्पष्ट करना है. यानी फिलहाल यह पहल इजरायल के खिलाफ यूरोप में बढ़ते नागरिक दबाव को दिखाती है, लेकिन समझौते के भविष्य पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.

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