यूरोपियन यूनियन
यूरोपियन यूनियन (European Union) यूरोप के 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है. इस संघ का कुल क्षेत्रफल 4,233,255.3 वर्ग किमी है (European Union Area) और अनुमानित कुल जनसंख्या लगभग 447 मिलियन है (European Union Population). यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने एक कानून के तहत एक आंतरिक एकल बाजार स्थापित किया गया है (EU established Internal Single Market). यूरोपीय संघ की नीतियों का उद्देश्य आंतरिक बाजार के भीतर लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना है. इसके अलावा, न्याय और गृह मामलों में कानून बनाना, व्यापार, कृषि, मत्स्य पालन और क्षेत्रीय विकास पर आम नीतियों को बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है. 1999 में एक मौद्रिक संघ स्थापित किया गया था, जो 2002 में पूरी तरह से लागू हुआ. यह मौद्रिक संघ 19 सदस्य राज्यों से बना है जो यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं (19 Member Monetary Union uses Euro Currency).
यूरोपियन यूनियन की नागरिकता 1993 में मास्ट्रिच संधि लागू होने के बाद स्थापित हुई (EU Citizenship Came into Force in 1993). माना जाता है कि यूरोपीय संघ की उत्पत्ति यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) से हुई थी, जिसे क्रमशः 1951 की पेरिस संधि और 1957 की रोम की संधि द्वारा स्थापित किया गया था (Origin of EU). यूरोपीय समुदायों के रूप में जाने जाने वाले मूल सदस्य राज्य इनर सिक्स थे (Inner Six)- बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिम जर्मनी. इसका आकार 21 नए सदस्य राज्यों को जोड़कर पूरी तरह से सत्ता में आया. 2009 में हुई लिस्बन की संधि (Treaty of Lisbon) में यूरोपीय संघ में संवैधानिक संशोधन कर इसे लागू किया गया. 2020 में, यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ को छोड़ने वाला एकमात्र सदस्य राज्य बन गया (United Kingdom Left EU in 2020). इससे पहले, सदस्य राज्यों के चार क्षेत्र यूरोपीय संघ को छोड़ चुके थे.
2020 में दुनिया की आबादी का लगभग 5.8 प्रतिशत यूरोपियन यूनियन में शामिल है (EU Contains 5.8% of World Population). इसने 2021 में लगभग 17.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) उत्पन्न किया था, जो वैश्विक नोमिनल जीडीपी का लगभग 18 प्रतिशत है (European Union Economy). 2012 में, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ईयू ने सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति के माध्यम से बाहरी संबंधों और रक्षा में एक भूमिका विकसित की है. यह दुनिया भर में स्थायी राजनयिक मिशन रखता है और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, G7 और G20 में खुद का प्रतिनिधित्व करता है.
Big Deals Of India: भारत ने तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बीच अपनी रणनीति के तहत एक के बाद कई बड़ी डील की हैं. बीते छह सालों में मोदी सरकार मॉरिसस, ओमान से लेकर यूरोपीय यूनियन, न्यूजलैंड तक के साथ FTA साइन किए हैं.
ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट नियमों पर EU के रुख को पाखंड बताया है. ईरानी नेता ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं. बढ़ते तनाव से वैश्विक शिपिंग प्रभावित होने की आशंका तेज हो गई है.
अमेरिकी स्पेस कमांड प्रमुख जनरल स्टीफन व्हाइटिंग ने चेतावनी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतरिक्ष में पर्ल हार्बर जैसा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं. वे परमाणु हथियार से सभी उपग्रह नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, जो दुनिया भर के संचार, जीपीएस और एयरलाइंस को खतरे में डाल देगा. इससे ट्रंप प्रशासन बहुत परेशान है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टोल लगाने के प्रस्ताव ने वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है. ईरान के इस कदम का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल आपूर्ति, शिपिंग लागत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. यूरोपीय यूनियन और खाड़ी देशों के विरोध के बीच यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय कानून और शक्ति संतुलन की बड़ी परीक्षा बन सकता है.
संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन ने जंग के प्रभावों को लेकर डराने वाला आकलन किया है. यूरोपियन यूनियन का कहना है कि एनर्जी की कीमतें लंबे समय तक बढ़ी रहेंगी और यूरोप में राशनिंग की नौबत आ सकती है. वही खाने-पीने की चीजों की सप्लाई पर UN ने कहा है कि 40 दिन से युद्ध ज्यादा चला तो इसका असर खेती पर पड़ेगा.
ईरान युद्ध से किनारा करने वाले यूरोपीय देशों पर डोनाल्ड ट्रंप का कोप दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है. चेतावनी, धमकी, और निजी हमले. उनके बयानों और भाषणों में यूरोप को कतई बख्शा नहीं जा रहा है. ट्रंप ने नाटो से हमले की बात कहकर एक ऐसी कॉल्ड वॉर को जन्म दे दिया है, जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की थी.
यूरोपीय संघ ने अमेरिका से पिछले साल हुए व्यापार समझौते की शर्तों का सख्ती से पालन करने की मांग की है. यूरोपियन कमीशन ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर ट्रंप प्रशासन टैरिफ में कोई बढ़ोतरी करता है तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को खारिज किया, जिसके बाद यूरोपीय आयोग ने अमेरिका से 2023 के EU-US व्यापार समझौते की सख्ती से पालन की मांग की. ट्रंप ने 10 फीसदी से 15 फीसदी तक अस्थायी टैरिफ लागू कर दिया. इसकी वजह से दुनियाभर में ट्रेड को लेकर टेंशन फिर से बढ़ गई है.
पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत के एग्री सेक्टर के लिए मार्केट ओपेन नहीं किया गया है. 95 फीसदी चीजों को पूरी तरह से संरक्षित कर लिया गया है.
भारत अब विश्व के नए वर्ल्ड ऑर्डर की अहम भूमिका निभा रहा है. दुनिया दो हिस्सों में बंटी है- एक ऐसे देश जिनसे भारत की ट्रेड डील पूरी हो चुकी है और दूसरे जिनसे बातचीत जारी है. अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ओमान, रूस, जापान, यूएई, मॉरिशस और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की डील हो चुकी है. साथ ही कनाडा, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे और सऊदी अरब के साथ बातचीत जारी है.
बजट से ठीक एक दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-यूरोपियन यूनियन FTA डील के फायदे और आगामी बजट के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत को यूरोप के 27 देशों की तुलना में तुरंत और सीधा फायदा मिलेगा
बेहद ही कम बार ऐसा होता है जब कोई एक ऐसा व्यापारिक समझौता हो रहा है, जिसपर पूरी दुनिया की नज़र हो और उस समझौते के केंद्र में शराब भी हो. वो भी खासकर भारत को मद्देनज़र रखते हुए, भारत-ईयू के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील में लग्ज़री कार के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीवर्ड लग्ज़री शराब ही रहा और इस डील के बाद कैसे शराबियों की मौज आई, वो भी समझने वाली बात है.
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों देश अपने ज्यादातर निर्यात पर 0 फीसदी टैक्स या कम टैक्स लगा रहे हैं. लेकिन अब डील के बाद पाकिस्तान टेंशन में आ गया है...
European Union के साथ ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा होगा?
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.
यूरोपीय संघ ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. यह फैसला ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई के बाद लिया गया. EU ने इस कदम को तेहरान के लिए कड़े संदेश के तौर पर पेश किया है.
India-EU FTA के बाद Volkswagen ने भारत के लिए बड़ी रणनीति का खुलासा किया है. 2026 में 5 नई cars लॉन्च होंगी, जिनमें SUV, sedan और hatchback शामिल हैं. जानें Tayron, Golf GTI और price impact.
भारत-ईयू के बीच की डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जाना महज अलंकार नहीं है. भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक GDP का 25 फीसदी प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इन्हीं के खाते में आता है.
PM Modi on Budget 2026: संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा– देश Reform, Perform, Transform के रास्ते पर. Nirmala Sitharaman 1 Feb को पेश करेंगी Budget 2026, Economic Survey आज.
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौता होने के बाद अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है. इकोनॉमिस्ट का दावा है कि भारत के पास अमेरिका से ज्यादा डील्स हैं.
ये समझौता ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त व्यापार नीतियों से भारत और यूरोप दोनों दबाव में हैं. भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ का बोझ है, वहीं यूरोप को भी ट्रंप की टैरिफ नीति और ग्रीनलैंड विवाद का सामना करना पड़ा है.