यूपी का मेगा बजट आज, स्टार्टअप्स से एक्सप्रेसवे तक… कई बड़े ऐलानों की उम्मीद

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का 10वां बजट पेश करेंगे. अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने के पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के पार होने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 9 फरवरी 2026 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था. 10 फरवरी को सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित रही. अब आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे. 

बजट पेश होने से पहले, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी. सीएम आवास में सुबह 9 बजे होने वाली इस बैठक में बजट प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लगेगी.

कैबिनेट मीटिंग में इन परियोजनाओं पर बात

कैबिनेट बैठक में यूपीसीडा, लखनऊ मेट्रो के निर्माण और संचालन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संपत्तियों का विकास और आवंटन को मंजूर किया जा सकता है. इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और आयुष विभाग से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी जा सकती है.

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जनता की उम्मीदों को ध्यान रखकर तैयार किया गया बजट!
 
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार शाम को ही विधानसभा स्थित अपने ऑफिस में बजट पर साइन कर दिए थे. उन्होंने इस बजट को प्रदेश की जनता की उम्मीदों, विकास की जरूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. 

9 लाख करोड़ के बजट में क्या-क्या होने की उम्मीद?

जानकारी के मुताबिक, इस साल उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट पेश कर सकती है. अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें रोजगार सृजन और स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड की घोषणा की जा सकती है. बजट में महिलाओं के लिए स्वरोजगार और सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. 

बजट में सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में इजाफा करती दिख सकती है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें एरियर भी देने के आदेश दिए थे. तकरीबन 25 हजार अनुदेशक हैं और 1.43 लाख शिक्षामित्र प्रदेश में कार्यरत हैं. माना जा रहा है कि इसके लिए करीब 250 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं.

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इसके अलावा कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने, एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी भारी आवंटन की उम्मीद है.