नौकरी नहीं, अब गिग इकॉनमी का दौर! कानपुर में कितना बदल रहा रोजगार का मॉडल

सरकार भी डिजिटल अर्थव्यवस्था और नए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है, ताकि ऐसे प्लेटफॉर्म का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार के अवसर पहुंच सकें.

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नपुर में गिग इकॉनमी से चल रहे हजारों परिवार (Photo-ITG) नपुर में गिग इकॉनमी से चल रहे हजारों परिवार (Photo-ITG)

सिमर चावला

  • कानपुर ,
  • 17 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 12:23 PM IST

कभी रोजगार का मतलब किसी दफ्तर में आठ घंटे की नौकरी, महीने के आखिर में तय सैलरी और भविष्य की सुरक्षा हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ रोजगार का एक नया मॉडल तेजी से उभर रहा है. इसे गिग इकॉनमी कहा जाता है. कानपुर की सड़कों पर दौड़ती Rapido, Zomato और Swiggy जैसी कंपनियों से जुड़े युवाओं की बाइक इस बदलती अर्थव्यवस्था की पहचान बन गई हैं. 

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कोई लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है, तो कोई घरों तक खाना पहुंचा रहा है. बेरोजगारी के बीच हजारों युवाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म कमाई का जरिया बन रहे हैं, लेकिन सवाल है कि दिनभर सड़क पर दौड़ने के बाद इनकी जेब में वास्तव में कितने पैसे बचते हैं? क्या यह रोजगार उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी दे रहा है या सिर्फ रोज की कमाई तक सीमित है. 

कानपुर की सड़कों पर सुबह से देर रात तक दौड़ती ये बाइक सिर्फ सवारी या खाने की डिलीवरी नहीं कर रहीं, बल्कि शहर में रोजगार की एक नई व्यवस्था को भी आगे बढ़ा रही हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ Rapido, Zomato और Swiggy जैसी कंपनियों से जुड़कर बड़ी संख्या में युवा काम कर रहे हैं. इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है काम करने की आजादी. यहां न तो किसी तय दफ्तर में पहुंचने की बाध्यता है और न ही पारंपरिक नौकरी की तरह एक निश्चित शिफ्ट, जितना समय देंगे, उसी हिसाब से कमाई करने का मौका मिलता है.

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चुनौतियां भी नहीं हैं कम

लेकिन इस आजादी के साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं, डिलीवरी एजेंट  नदीम अहमद बताते हैं कि इस काम में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बंदिश नहीं है, आप अपनी मर्जी से जितने घंटे चाहें काम कर सकते हैं. करीब 10 घंटे काम करने के बाद लगभग 500 रुपये घर लेकर जा सकते हैं, अच्छी बात यह है कि कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलता है.

दस घंटे काम करने के बाद 500 रुपये घर ले जाने का उनका दावा इस रोजगार की कमाई की एक झलक देता है. हालांकि, हर डिलीवरी एजेंट की आमदनी एक जैसी नहीं होती, ऑर्डर की संख्या, दूरी, मिलने वाला भुगतान, इंसेंटिव और बाइक के रखरखाव जैसे खर्च कमाई को प्रभावित करते हैं.

वहीं, कुछ युवाओं के लिए यह सिर्फ अतिरिक्त कमाई का विकल्प नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने का जरिया बन चुका है, नौकरी के सीमित अवसरों के बीच ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां उन्हें रोजगार का एक रास्ता दे रही हैं.

युवाओं को मिल रहा हा रोजगार

अनुज कुमार बाजपेई कहते हैं बेरोजगारी की स्थिति में Zomato जैसी कंपनियों के जरिए ही हमारे परिवार का पालन-पोषण हो रहा है. सैलरी के साथ अलग-अलग ऑफर भी मिलते हैं, तय संख्या में ऑर्डर पूरे करने पर इंसेंटिव मिलता है, जिससे कमाई ठीक-ठाक हो जाती है, इसके अलावा साल में पांच हजार रुपये तक दवाइयों के खर्च के लिए भी मिलते हैं.

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सामाजिक सुरक्षा भी इस रोजगार व्यवस्था का एक अहम पहलू है, कुछ कंपनियां अपने डिलीवरी पार्टनर्स को हेल्थ कवर और दवाइयों के खर्च जैसी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं की पात्रता, शर्तें और कवरेज हर प्लेटफॉर्म पर अलग हो सकते हैं. 

कानपुर में गिग इकॉनमी का बढ़ता दायरा शहर की बदलती अर्थव्यवस्था की एक नई तस्वीर पेश कर रहा है, जहां एक तरफ यह युवाओं को रोजगार के पारंपरिक विकल्पों से अलग कमाई का रास्ता दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने-अपने हिसाब से काम करने की आजादी भी लोगों को मिलती है कोई बंदिश नहीं है जितना कम करो उतनी कमाई है ऐसे में लोगों को यह काम करने की आजादी का माहौल भी रास आ रहा है.

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साफ है कि बाइक पर दौड़ती यह नई रोजगार व्यवस्था सिर्फ डिलीवरी तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के रोजगार बाजार का अहम हिस्सा बनती जा रही है, अब चुनौती इस व्यवस्था को सिर्फ रोजगार देने तक सीमित न रखकर इसमें काम करने वाले युवाओं के लिए बेहतर आमदनी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की है.

एक तरह से इन कंपनियों ने रोजगार का नया विकल्प तैयार किया है, जहां काम करने की आजादी के साथ अपनी मेहनत के मुताबिक कमाई करने का अवसर भी है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा इस व्यवस्था से जुड़ रहे हैं. 

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साफ है कि बाइक पर दौड़ती यह नई रोजगार व्यवस्था अब सिर्फ सवारी पहुंचाने या खाना डिलीवर करने तक सीमित नहीं है. यह कई घरों की रसोई चला रही है और उन परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बन रही है, जिनके सामने रोजगार के सीमित विकल्प थे, जरूरत अब इस मॉडल को और मजबूत बनाने की है, ताकि रोजगार के ये नए अवसर बेहतर आमदनी, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकें.

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