दिवाली पर गैस चैंबर बनी दिल्लीः आखिर हम पहल कब करेंगे

दिल्ली हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर गैस चैंबर बन गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स सैकड़ों में शूट कर गया. पलूशन के चलते बच्चे,बुजुर्ग और बीमार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. इस बार भी यही स्थिति है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सही टिप्पणी की थी कि दिवाली पर दिल्ली का दिवाला गिफ्ट कल्चर से निकलता है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अमीर लोगों ने उपहार देने की परंपरा को सामाजिक प्रतिष्ठा और स्टेटस सिंबल बना दिया है. घंटों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में घूमती रहती हैं. इससे वाहन प्रदूषण बढ़ता है. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ प्रतिबंध काम नहीं करेंगे. सांस्कृतिक बदलाव और लोगों की भागीदारी जरूरी है.

यह टिप्पणी सिर्फ गिफ्ट तक सीमित नहीं है. दिवाली में होने वाला प्रदूषण हम खुद करते हैं. एक सीमा से ज्यादा पटाखे छोड़ना कहां से उचित हो सकता है? घंटों तक एक-एक व्यक्ति बहुत तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ता रहता है. यह खुशी का इजहार कम, पड़ोसी से खुद को ज्यादा दिखाने की होड़ ज्यादा होती है. नदियों को गंदा करना, कानफोड़ू डीजे और हॉर्न बजाना भी इसी श्रेणी में आता है. हम पर्यावरण की कीमत पर अपनी दिखावे की आदत को प्राथमिकता देते हैं. सरकार और कोर्ट हर साल आदेश जारी करते हैं. ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति देते हैं. समय तय करते हैं. लेकिन आदेश का उल्लंघन जमकर होता है, जैसे लगता है कि कोई आदेश हुआ ही नहीं था. इसलिए समस्या कानून की नहीं, हमारी आदतों की है.

कोई कोर्ट और कोई सरकार अकेले दिल्ली को प्रदूषण से नहीं बचा सकती. जब तक हम खुद पहल नहीं करेंगे, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे. स्टबल बर्निंग, वाहन, उद्योग और निर्माण धूल बड़ी भूमिका निभाते हैं. लेकिन दिवाली के आसपास होने वाली तेज बढ़ोतरी में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी शामिल है. हर घर से निकलने वाला धुआं और आवाज मिलकर शहर को घेर लेता है. गिफ्ट देने के लिए गाड़ियां घंटों सड़कों पर रुकती हैं. ईंधन जलता है. धुआं बढ़ता है. पटाखों का धुआं हवा में घुल जाता है. डीजे और हॉर्न शोर प्रदूषण बढ़ाते हैं. यह सब हम जानते हुए भी करते हैं.

समाधान शुरू होता है व्यक्तिगत स्तर से. दिवाली खुशी का त्योहार है. दीप जलाना, मिठाई बांटना और मिलना जरूरी है. लेकिन यह दिखावे और प्रतिस्पर्धा का त्योहार नहीं बनना चाहिए. पटाखे कम से कम जलाकर भी त्योहार और खुशियां मनाईं जा सकती हैं.गिफ्ट देने की आदत को डिजिटल या साझा तरीके से बदला जा सकता है. एक साथ इकट्ठा होकर उत्सव मनाएं, बजाय अलग-अलग गाड़ियों में घंटों घूमने के. सरकार और कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है. वे नियम बना सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और सख्ती बरत सकते हैं. लेकिन उनका काम तभी सफल होगा जब लोग उनका पालन करें. सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि प्रतिबंध जितने ज्यादा होंगे, उल्लंघन भी उतना बढ़ेगा. असली समाधान लोगों का आंदोलन है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सोशल मीडिया और स्थानीय समूह इस दिशा में काम कर सकते हैं. जागरूकता फैलानी होगी कि हमारी छोटी-छोटी आदतें मिलकर बड़े नुकसान का कारण बनती हैं.

दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं. यह पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य और भविष्य की समस्या है. बच्चों के फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं. सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं. आर्थिक नुकसान हो रहा है. इस चक्र को तोड़ने के लिए सरकार, किसान, उद्योग और आम नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा. लेकिन शुरुआत खुद से करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक चेतावनी है. अब जवाब हमारे पास है. जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है, तभी दिल्ली सांस ले सकेगी.
 

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