बेंगलुरु मेट्रो का पैसा कौन दे रहा? कांग्रेस-BJP में छिड़ी जंग, कर्नाटक सरकार का 84% खर्च उठाने का दावा

कर्नाटक में बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के उद्घाटन से पहले कांग्रेस और BJP के बीच सियासी बहस शुरू हो गई है. दोनों पार्टियां मेट्रो के निर्माण और विस्तार पर होने वाले खर्च को लेकर आमने-सामने हैं. सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पैसा राज्य सरकार लगा रही है. वहीं BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने उनके दावे को भ्रामक बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार गलत तरीके से आंकड़े पेश कर रही है.

दरअसल, 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन का उद्घाटन करेंगे. यह हिस्सा कलेना अग्रहरा से तवारेकेरे और सुद्दागुंटेपाल्या को जोड़ेगा. जयदेव स्टेशन पर यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन से भी जुड़ेगा.

कर्नाटक सरकार का दावा- 84 फीसदी खर्च हम उठा रहे

बुधवार को CM डीके शिवकुमार ने X पर पोस्ट कर कहा कि नम्मा मेट्रो के निर्माण और विस्तार में कर्नाटक सरकार की बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ निर्माण का खर्च नहीं उठा रही है. इसमें जमीन अधिग्रहण, लोगों का पुनर्वास, राज्य के टैक्स, निर्माण के दौरान ब्याज, कर्ज चुकाने और मेट्रो के संचालन का खर्च भी शामिल है.

बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने भी मेट्रो के अलग-अलग चरणों का खर्च बताया. उनके मुताबिक, फेज-1, फेज-2, फेज-2A, फेज-2B और फेज-3 की अनुमानित कुल लागत 77,891 करोड़ रुपये है. इसमें से कर्नाटक सरकार 65,291 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. यह कुल लागत का करीब 84 फीसदी है. वहीं केंद्र सरकार का योगदान 12,600 करोड़ रुपये यानी करीब 16 फीसदी है.

गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के हर एक रुपये के मुकाबले करीब पांच रुपये खर्च कर रही है.

तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के दावे पर उठाए सवाल

वहीं, BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार के दावों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट में न तो प्रधानमंत्री अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री. यह पैसा देश और कर्नाटक के आम लोगों के टैक्स से आता है.

सूर्या ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने अपने योगदान के आंकड़े में करीब 29 हजार करोड़ रुपये का कर्ज भी जोड़ दिया है. उनके मुताबिक, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) केंद्र और कर्नाटक सरकार का 50:50 का संयुक्त उपक्रम है. दोनों सरकारों ने इसमें 9,164-9,164 करोड़ रुपये की इक्विटी लगाई है.

उन्होंने कहा कि नए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों से कर्ज लिया जाता है. केंद्र सरकार इन कर्जों के लिए गारंटी देती है. हालांकि, कर्ज BMRCL लेता है और उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी उसी की है.

सूर्या ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने करीब 29 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को केंद्र के हिस्से से हटाकर राज्य के योगदान में दिखाया है. उन्होंने इसे गलत तरीके से पेश किया गया हिसाब बताया.

BJP सांसद ने मेट्रो के रेड लाइन प्रोजेक्ट में देरी, निर्माण लागत बढ़ने और किराया बढ़ाने के मुद्दे भी उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मेट्रो के उद्घाटन का श्रेय लेती है, लेकिन किराया बढ़ने पर जिम्मेदारी केंद्र पर डाल देती है.

कृष्णा बायरे गौड़ा का आरोप- कार्यक्रम से हटाया भाषण

मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भी विवाद सामने आया है. कर्नाटक के विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने आरोप लगाया कि 13 नवंबर के कार्यक्रम के अंतिम शेड्यूल से उनका भाषण हटा दिया गया है.

उन्होंने X पर पहले और बाद के कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर कीं. गौड़ा का दावा है कि पहले के कार्यक्रम में उनका नाम और भाषण का समय शामिल था. लेकिन बुधवार रात मिले नए कार्यक्रम में उनका नाम हटा दिया गया.

गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक के लिए न्याय मांगने का उन्हें यह इनाम मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मेट्रो के पूंजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा उठा रही है, लेकिन राज्य के सही हिस्से की मांग करने पर उनका भाषण हटा दिया गया.

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इससे बेंगलुरु के विकास के लिए सरकार का काम नहीं रुकेगा. उन्होंने कहा कि उनका भाषण हटाया जा सकता है, लेकिन शहर के विकास के काम को नहीं रोका जा सकता.

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