फेल हुआ योगी का ऑर्डर, अभी तक कई मंत्रियों ने नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्योरा..

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से ही सख्त और ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं. लेकिन योगी के इन फैसलों का असर अभी भी उनके कई मंत्रियों पर नहीं पड़ा है. योगी ने सभी मंत्रियों को चिट्ठी लिख चेतावनी दी है कि वह अपनी संपत्ति का ब्योरा जल्द से जल्द करें. आपको बता दें कि योगी ने पहले ही दिन मंत्रियों से 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था.

सिर्फ 13 मंत्रियों ने दिया ब्योरा
सूत्रों के मुताबिक, अभी तक सिर्फ 13 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा मुख्यमंत्री को सौंपा है. यही कारण है कि योगी इस पर कड़ा रुख अपना रहे हैं. अभी योगी सरकार को एक ही महीना हुआ है, और यह दूसरी बार है कि जब योगी को अपने मंत्रियों को ही अपने आदेश की याद दिलानी पड़ी.

मंत्रियों के जारी हुई है आचार संहिता
मंगलवार को ही सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिये एक नया फरमान जारी कर दिया है, इस फरमान के साथ ही मंत्रियों पर आचार संहिता लागू हो गई है. इसके तहत सभी मंत्रियों को कहा गया है कि वह ठेकेदारी से दूर रहे, तो वहीं महंगे होटलों में रुकने की बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुके. इसके अलावा योगी ने कई और हिदायतें भी दी हैं.

सर्किट हाउस में रुके मंत्री
योगी आदित्यनाथ का साफ मानना है कि अगर प्रदेश को अच्छा बनाना है, तो फिर मंत्रियों को भी अच्छा ही होना पड़ेगा. योगी ने मंत्रियों को आदेश दिया है कि अगर किसी भी मंत्री को 5000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो वह सीधे तौर पर सरकारी खजाने में जायेगा. इसके साथ ही मंत्री किसी भी शहर की यात्रा के दौरान किसी बड़े होटल में रुकने की बजाय की सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे.

कारोबार की आमदनी का दें लेखा-जोखा
योगी ने अपने फरमान में कहा है कि सभी मंत्री महंगी दावत और दिखावे से दूर रहे. मंत्री के परिजन किसी भी तरह के सरकारी ठेके, सप्लाई या पट्टों से दूर रहे. इसके साथ ही सभी मंत्रियों से मंत्री पद ग्रहण करने से पहले के कारोबार और उससे होने वाली आमदनी के बारे में जानकारी देने को कहा गया है.

देनी होगी गहनों की जानकारी
योगी ने अपने मंत्रियों से उनके पास मौजूद सभी सोने-चांदी के गहनों की जानकारी मांगी है, साथ ही अगर किसी कंपनी में कोई मंत्री साझेदार है तो उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री देनी होगी. हालांकि अभी यह आदेश मौखिक रूप से दी गई है.