'हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, CBI आए', खुदकुशी करने वाले सरकारी अफसर के परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसदों से साइन करने की अपील

मरहूम गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार द्वारा आज एक भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने मीडिया, आम जनता और तमाम राजनीतिक दलों का सहयोग देने के लिए दिल से धन्यवाद किया. इस दौरान रंधावा की पत्नी उपिंदरजीत कौर, बेटी हरसीरत कौर, भाई गुरिंदर पाल सिंह और अन्य परिवारिक सदस्यों ने खुलकर अपनी बात रखी और इंसाफ की मांग दोहराई.

परिवार ने साफ कहा कि उन्हें न्याय की सबसे ज्यादा उम्मीद CBI जांच से है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पहले ही कहा गया था कि यदि पंजाब के सांसद (MPs) साइन करके देंगे तो CBI जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. परिवार ने गुरजीत सिंह औजला का विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई.

इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, धर्मवीर गांधी और हरसिमरत कौर बादल समेत कई नेताओं का भी आभार जताया, जिन्होंने समर्थन दिया है. साथ ही अन्य सांसदों जैसे राजा वड़िंग, शेर सिंह घुबाया और डॉ. अमर सिंह से भी साइन करने की अपील की गई.

परिवार ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनके बच्चों की हालत देखकर ही समझा जा सकता है कि परिवार पर क्या बीत रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में देरी हो रही है और कुछ आरोपियों को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए.परिवार का कहना था कि अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच की दिशा पर भी संदेह बना हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं.

रंधावा की बेटी हरसीरत कौर ने भी सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर सरकार ईमानदार है तो उसके सांसदों को आगे आकर साइन करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

परिवार ने अंत में कहा कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे हाईकोर्ट और केंद्र सरकार तक भी जाएंगे.उन्होंने सभी लोगों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील की और कहा कि यह लंबी लड़ाई है, जिसमें समाज के सहयोग की बेहद जरूरत है. साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों को आम अपराधियों की तरह पेश किया जाए और उन्हें किसी भी तरह का विशेष व्यवहार न दिया जाए.