हर मुश्किल में केंद्र के साथ नजर आने वाली BJD ने BJP के खिलाफ क्यों खोल दिया मोर्चा? दी प्रोटेस्ट की चेतावनी

तीन तलाक बिल हो या यूसीसी या दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा बिल, संसद में सरकार के सामने जब-जब मुश्किल हालात आए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी हनुमान बनकर खड़ी हो गई. बीजू जनता दल (बीजेडी) ने केंद्र को हर मुश्किल से उबारा. सीएम नवीन पटनायक अभी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते भी नजर आ रहे थे.

नवीन पटनायक के सुर देख उनकी पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने तक के कयास लगाए जाने लगे थे. माना जा रहा था कि बीजेडी के एनडीए में शामिल होने का ऐलान कभी भी हो सकता है. पटनायक की पार्टी अपनी स्थापना के समय से कई साल तक एनडीए में रही भी है ऐसे में इसमें कोई पेंच भी नहीं नजर आ रहा था लेकिन अब ओडिशा की सियासत ने करवट ले ली है.

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कथित रूप से तटस्थ रुख के बावजूद हर अहम मौके पर संसद में सरकार के साथ खड़ी हो जाने वाली बीजेडी के सुर अब तल्ख हो गए हैं. ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के नेता एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. दोनों दलों के बीच जारी जुबानी जंग की वजह है राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं में देरी.

बीजेडी ने इन परियोजनाओं में हो रही देरी के लिए केंद्र पर निशाना साधा है तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए सूबे की सरकार को दोषी बताया है. ओडिशा बीजेपी ने कहा है कि बीजेडी की सरकार सहयोग नहीं कर रही है जिसकी वजह से इन परियोजनाओं के क्रियान्यवयन में देरी हो रही है. सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बात बस एनएच परियोजनाओं में देरी तक ही सीमित है या वजह कुछ और है?

दरअसल, लोकसभा चुनाव में अब छह महीने से भी कम का समय बचा है. ओडिशा के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं. ऐसे में कहा ये जा रहा है कि दोनों दलों की इस लड़ाई की वजह चुनाव हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक, बीजेपी के कई बड़े नेता काफी समय से सूबे में एक्टिव हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से ही आते हैं और सूबे की विधानसभा के साथ ही देवगढ़ लोकसभा सीट का संसद में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर ओडिशा में लंबित सड़क परियोजनाओं को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने, बात करने की जानकारी दी. धर्मेंद्र प्रधान के इस पोस्ट के बाद बीजेडी ने इन परियोजनाओं में देरी के लिए केंद्र सरकार को दोषी बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन की चेतावनी दे दी.

वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर श्रीराम त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी और बीजेडी लंबे समय तक साथ रहे हैं. नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी की नीति-रणनीति-चुनाव नीति से लेकर संगठन नीति तक, कामकाज के हर तौर-तरीके से अवगत है. ओडिशा में बीजेडी से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने जिस तरह से खुद को मजबूत किया है, संगठन का विस्तार किया है, उसका असर चुनावों में भी दिखा है. चुनावी साल है तो बीजेडी के जेहन में जरूर ये सब भी होगा.

चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है. साल 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर की पार्टी थी. बीजेपी को 2009 के विधानसभा चुनाव में 15.1 वोट शेयर के साथ 6 और 2014 में 18.2 फीसदी वोट शेयर के साथ 10 सीटों पर जीत मिली थी. 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2014 के 18.2 के मुकाबले बढ़कर 32.8 पहुंच गया.

नतीजा ये हुआ कि तीसरे नंबर की पार्टी रही बीजेपी ओडिशा विधानसभा में 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई. लोकसभा चुनाव के परिणाम भी कुछ ऐसे ही रहे. बीजेडी से गठबंधन टूटने के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सूबे में खाता तक नहीं खोल सकी थी. 21 सीटों वाले ओडिशा में बीजेपी का 2014 के लोकसभा चुनाव में खाता खुला. देश में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी सूबे की एक सीट जीत सकी लेकिन 2009 में पार्टी की सीटें आठ गुना बढ़ीं.

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2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा ही, पार्टी 21 में से आठ सीटें जीतने में सफल रही. बीजेपी की इस सफलता के बाद पार्टी सूबे में और एक्टिव हो गई तो वहीं बीजेडी की चिंता भी बढ़ गई. जिस गरीब कल्याण की नीति को बीजेडी के लंबे शासनकाल का आधार माना जाता है, बीजेपी भी इसी पिच पर उतर आई है. बीजेडी विपक्षी बीजेपी को घेरने के लिए सही मौके, सही मुद्दे की ताक में थी. ऐसे में क्या बीजेडी के लिए यही सही मुद्दा साबित होगा?

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