संसद के 'स्पेशल सेशन' की सुगबुगाहट तेज: महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन की तैयारी, 850 हो सकती हैं लोकसभा सीटें!

महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है. इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. सूत्रों का दावा है कि सरकार के पास जरूरी समर्थन है और बिल 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो सकता है. हालांकि, सत्र की तारीख और अवधि अभी तय नहीं बताई गई है.

और पढ़ें

महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. इस सत्र में संविधान संशोधन बिल पेश किया जा सकता है. सरकार का मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करना है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार को बिल पास कराने के लिए जरूरी समर्थन मिलने का भरोसा है. दावा है कि बिल 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो सकता है. हालांकि, सरकार ने अभी विशेष सत्र की तारीख और उसकी अवधि की जानकारी नहीं दी है.

लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव

प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जा सकता है. इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है. इसका मकसद दक्षिणी राज्यों की उन चिंताओं को दूर करना है, जिनमें सीटों के बंटवारे में उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ने की आशंका जताई जाती रही है.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के ओपन डिबेट चैलेंज पर अमित शाह का पलटवार, कहा- संसद में चर्चा के लिए तैयार

सूत्रों के मुताबिक, नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है. हालांकि, सरकार की ओर से इस फॉर्मूले को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

बिल पास कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत

लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार को इसके लिए 361 वोट जुटाने होंगे.

लोकसभा की कुल 543 सीटों में फिलहाल तीन सीटें खाली हैं. सरकार का दावा है कि उसके पास जरूरी संख्या मौजूद है. हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और वोटिंग की रणनीति को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

अप्रैल में लोकसभा में पास नहीं हो पाया था बिल

इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान भी इसी तरह का संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था. हालांकि, तब बिल जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाया था.

अब सरकार नए मसौदे के साथ फिर से इसे पास कराने की तैयारी में है. प्रस्तावित बदलावों का मकसद लोकसभा की सीटें बढ़ाकर महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता तैयार करना है.

मानसून सत्र अब तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है. इसे अब तक प्रोरोग यानी सत्रावसान नहीं किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, मानसून सत्र को बिना सत्रावसान किए रखने से विशेष बैठक या विस्तारित बैठक की संभावना बनी हुई है. यह सत्र अब 91 दिनों से बिना सत्रावसान के है. इससे पहले 2008 में 87 दिनों का रिकॉर्ड था.

मौजूदा सत्र के भीतर विस्तारित बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है. वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है.

1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का अनुपात बनाए रखने की तैयारी

सरकार के सामने दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना भी एक अहम मुद्दा है. प्रस्ताव के मुताबिक, सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.

सूत्रों के अनुसार, नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात बनाए रखने का विकल्प भी शामिल है. हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

संविधान में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सत्रावसान के लिए कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है. लंबे समय तक सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं होना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत गड़बड़ी नहीं माना जाता.