उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में तेजी से लुप्त हो रहे तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों के साथ भूजल स्तर में लगातार हो रही गिरावट के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है.
अधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाई है. समिति को मौके पर जाकर जल निकायों की वास्तविक स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.
यह आदेश मूल आवेदन संख्या 597/2026, डॉ. एम. सलाहुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में 16 नवंबर 2026 को पारित किया गया. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. ए. सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने की. आवेदक डॉ. एम. सलाहुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए.
12 हजार जल निकायों में से केवल 400–450 शेष रहने का दावा
आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, साल 1960–65 के दौरान अलीगढ़ जिले में लगभग 12,000 जल निकाय मौजूद थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या घटकर महज 400 से 450 के बीच रह जाने का दावा किया गया है.
आवेदन में आरोप लगाया गया कि जिले में पुराने तालाबों और झीलों पर कब्जे हो रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं और बारिश के पानी को जमा करने की प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. इससे पर्यावरण से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं.
आवेदक ने भूजल स्तर में लगातार गिरावट, हैंडपंपों के सूखने की आशंका और भविष्य में गंभीर पेयजल संकट पैदा होने की चिंता भी जताई.
आवेदन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बॉटनिकल गार्डन के आसपास स्थित एक बड़े जल निकाय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया. आवेदक के अनुसार, यह जल निकाय पिछले लगभग चार दशकों से सूखा पड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए NGT ने एक संयुक्त समिति बनाई है.
संयुक्त समिति को आवेदक की शिकायतों की जांच करने और मौके पर जाकर जिले के जल निकायों की वास्तविक स्थिति देखने का निर्देश दिया है. साथ ही, जहां भी पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया जाए, वहां कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने को कहा है.
समिति को अपनी जांच की विस्तृत रिपोर्ट तीन महीने के भीतर NGT के रजिस्ट्रार जनरल के सामने पेश करनी होगी.
आशुतोष मिश्रा