राहुल गांधी 26 नवंबर को जाएंगे मणिपुर, हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात

राहुल गांधी 26 तारीख को मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, दौरे के दौरान वह सबसे पहले इंफाल जाएंगे, जहां विस्थापित लोगों और उन परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है.

इसके बाद राहुल गांधी चुराचांदपुर जाएंगे. यहां वह संघर्ष से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे. बताया जा रहा है कि उनका यह दौरा एक ही दिन का होगा.

मणिपुर में लंबे समय से जारी संकट के बीच 31 अक्टूबर को इंफाल में आदिवासी समुदायों ने बड़ी रैली निकाली थी. रैली में केंद्र सरकार से मणिपुर में जारी संकट खत्म करने, आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसा के कारण विस्थापित हुए हजारों परिवारों को उनके घर वापस भेजने की मांग की गई थी. आयोजकों ने इसे केंद्र सरकार से अपनी 'अंतिम अपील' बताया था.

बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था

रैली का आयोजन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई), नगा संगठनों और अन्य आदिवासी समुदायों के संगठनों ने मिलकर किया था. रैली तिद्दिम ग्राउंड से शुरू होकर थाउ ग्राउंड पहुंची थी, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सभा में हिस्सा लिया था. सीओसीओएमआई के पूर्व संयोजक और उसकी सलाहकार समिति के सदस्य खुराइजाम अथौबा ने कहा था कि मैतेई, नगा और अन्य आदिवासी समुदायों ने साढ़े तीन साल से हिंसा, जानमाल के नुकसान और संपत्ति के विनाश का सामना किया था. उन्होंने कहा था कि यह रैली आदिवासी समुदायों की एकजुटता दिखाती थी और केंद्र की ओर से उनकी मांगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

अथौबा ने केंद्र पर आदिवासी समुदायों की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाया जा रहा था और नार्को-टेररिज्म में शामिल समूहों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी.

चार प्रमुख मांगें रखी गई थीं

रैली में चार प्रमुख मांगें रखी गई थीं. इनमें आदिवासी समुदायों के खिलाफ कथित प्रॉक्सी वॉर खत्म करना और नार्को-टेररिस्ट समूहों पर कार्रवाई, मणिपुर से असम राइफल्स की पूरी वापसी, विस्थापित परिवारों को उनके मूल घरों और गांवों में बसाने के लिए समयबद्ध योजना और 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करना शामिल था.

रैली के अंत में संगठनों ने छह प्रस्ताव भी पारित किए थे. इनमें कुकी सशस्त्र समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को आगे नहीं बढ़ाने, विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास, असम राइफल्स की वापसी, प्रभावी सीमा प्रबंधन, 1951 को आधार वर्ष मानकर एनआरसी लागू करने और उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग शामिल थी.

संगठनों ने कहा था कि केंद्र की ओर से मांगों पर ठोस कदम उठाए जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. संगठनों ने यह भी कहा था कि मणिपुर के लोग समुदाय, जातीयता, क्षेत्र या भौगोलिक पहचान से अलग शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो न्याय, आपसी सम्मान, समान गरिमा और आदिवासी समुदायों की सुरक्षा पर आधारित हो.

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