बेंगलुरु में टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया प्लान

कर्नाटक सरकार ने हेब्बल के एस्ट्रीम मॉल से सिल्क बोर्ड जंक्शन तक प्रस्तावित 16.75 किलोमीटर लंबी टनल रोड बनाने के लिए लालबाग की जमीन नहीं लेने का फैसला किया है. सरकार अब इस प्रोजेक्ट के लिए चार वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रही है. नए प्लान में अशोक पिलर के पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का प्रस्ताव है.

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यह टनल उत्तरी बेंगलुरु के हेब्बल में एस्टीम मॉल को शहर के दक्षिणी हिस्से में सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन से जोड़ेगी. (सांकेतिक तस्वीर) यह टनल उत्तरी बेंगलुरु के हेब्बल में एस्टीम मॉल को शहर के दक्षिणी हिस्से में सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन से जोड़ेगी. (सांकेतिक तस्वीर)

सगाय राज

  • बेंगलुरु,
  • 16 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 1:16 PM IST

बेंगलुरु के महत्वाकांक्षी टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर कर्नाटक सरकार ने अपना प्लान बदल दिया है. सरकार अब हेब्बल के एस्ट्रीम मॉल से सिल्क बोर्ड जंक्शन तक 16.75 किलोमीटर लंबी टनल रोड बनाने के लिए लालबाग की जमीन का इस्तेमाल नहीं करेगी. पहले इस प्रोजेक्ट के लिए लालबाग की छह एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव था, लेकिन लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार ने इससे पीछे हटने का फैसला किया है.

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B-SMILE ने इस प्रोजेक्ट के लिए चार वैकल्पिक रास्तों की पहचान की है. संशोधित योजना के तहत अशोक पिलर के पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का प्रस्ताव है. जरूरत पड़ने पर शांतिनगर बस डिपो या राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज की जमीन के इस्तेमाल की संभावना भी तलाशी जा रही है.

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चार वैकल्पिक रास्तों की होगी जांच

इन वैकल्पिक रास्तों को तकनीकी और आर्थिक कसौटी पर परखा जाएगा. इसके बाद प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, नए रास्तों के कारण टनल रोड की कुल लंबाई बढ़ सकती है. हर अतिरिक्त किलोमीटर के निर्माण पर करीब 1,000 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है.

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अधिकारियों ने बताया कि टनल का निर्माण किसी भी जगह मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए प्रस्तावित जगहों पर मिट्टी की जांच करनी होगी. साथ ही आसपास मौजूद ऊंची इमारतों, मेट्रो की सुरंगों और दूसरी तकनीकी चुनौतियों का भी आकलन करना जरूरी है.

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अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी पहलुओं की जांच के बाद ही यह तय हो सकेगा कि वैकल्पिक रास्तों पर टनल रोड बनाना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है या नहीं. इसके बाद ही सरकार को अंतिम प्रस्ताव सौंपा जाएगा.

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