मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी एक मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. मस्जिद के गेट पर इस संबंध में नोटिस भी चिपका दिया गया है.
दरअसल, बीजेपी नेता किरीट सोमैया लंबे समय से इस मस्जिद को लेकर विरोध कर रहे हैं. उनका आरोप है कि लगभग पांच हजार वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मस्जिद बनाई गई है. उनका दावा है कि यह मस्जिद एक संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में हैं. उन्होंने इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. उन्होंने मस्जिद हटाने और इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR करने की भी मांग की. उनका दावा है कि 2014 से पहले यहां कुछ भी नहीं था और बाद में टिन-शेड का ढांचा खड़ा करके ज़मीन पर कब्जा किया गया.
मस्जिद नहीं हटाई तो MIAL पर भी कानूनी कार्रवाई
यह मस्जिद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2(T2) के पास, अराइवल गेट और टैक्सी पार्किंग एरिया के नजदीक है. मस्जिद के गेट पर लगे नोटिस में इसे अवैध घोषित किया गया है.
MMRDA के मुताबिक, 'अशबुल जन्नत एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट' की ओर से जो दस्तावेज जमा किए गए हैं वह पर्याप्त नहीं है. MMRDA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को इस हटाने का निर्देश दिया है. इस आदेश में तो यहां तक कहा गया है कि अगर MIAL कार्रवाई नहीं करता है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
किरीट सौमेया का दावा है कि मस्जिद को एक हफ्ते के भीतर गिरा दिया जाएगा. साथ ही, इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR की जाएगी.
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हमने अनुमति ली थी: मस्जिद पक्ष
वहीं, मस्जिद पक्ष और AIMIM ने किरीट सौमेया के आरोपों का विरोध किया है. मस्जिद पक्ष का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए अनुमति ली गई थी. और उस समय GVK और एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी जानकारी थी. मस्जिद पक्ष ने 2015 के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसमें प्रार्थना स्थल का जिक्र है.
वहीं, AIMIM नेता वारिस पठान ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है. उन्होंने सोमैया के विरोध को गुंडागर्ती बताते हुए उनके खिलाफ ही FIR दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है.
MMRDA के आदेश के बाद अब सारी कार्रवाई का जिम्मा MIAL के हाथों में है. फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है लेकिन नोटिस लगाया गया है. विपक्ष का आरोप है कि BJP सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है. जबकि सरकार का कहना है कि किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी फिर चाहे इसके पीछे कोई भी हो.
मुस्तफा शेख