महाराष्ट्र में मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में स्थित मुसाफिरखाने को गिराने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. BMC ने गुरुवार सुबह इस इमारत को गिराने का काम शुरू किया था. मौके पर बुलडोजर और भारी मशीनें लगाई गई थीं. इस दौरान इमारत के कुछ हिस्से तोड़े भी गए. लेकिन दोपहर में हाई कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई रोक दी गई. कोर्ट ने सभी पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
यह वही मुसाफिरखाना है, जहां कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार रहा करता था. पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित इस इमारत का मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में भी जिक्र मिलता है. अब इसे गिराने की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
मुसाफिरखाने को गिराने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह नोटिस एक डेवलपर के कहने पर जारी किया गया. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि मस्जिद को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक थी.
इस पर BMC के वकील ने कहा कि यह दावा सही नहीं है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पहला नोटिस साल 2018 में जारी किया गया था.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर ये बातें पहले से मौजूद थीं, तो कोर्ट को पहले क्यों नहीं बताया गया. कोर्ट ने कहा कि कई नोटिस जारी हुए थे. फिर इन तथ्यों को पहले क्यों नहीं रखा गया? अदालत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश न करें.
कोर्ट ने दस्तावेजों पर भी उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अंतिम आदेश का जिक्र किया. अदालत ने कहा कि यह आदेश उसके सामने नहीं रखा गया. याचिकाकर्ता जिस आदेश का हवाला दे रहे हैं, वह चैरिटी कमिश्नर का आदेश है. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यह आदेश उसी मामले से जुड़ा है, जिस पर अभी सुनवाई हो रही है?
कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे बताया गया था कि इमारत को तुरंत गिराए जाने का खतरा है. लेकिन दोबारा सुनवाई शुरू होने पर पता चला कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला पहले ही निपट चुका है. अदालत ने कहा कि दोनों मामले अलग-अलग हो सकते हैं. ऐसे में तथ्यों को साफ-साफ रखना जरूरी है.
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BMC को मौके से लोगों को हटाने के निर्देश
कोर्ट ने साफ कहा कि अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. सभी पक्षों को पीछे हटने और मौके पर स्थिति वैसी ही बनाए रखने का निर्देश दिया गया. BMC के वकील ने अदालत को बताया कि वहां मौजूद लोगों को हटाने में करीब आधे घंटे से एक घंटे का समय लगेगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाए.
अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी. तब तक मौके पर मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.
हज यात्रियों के ठहरने के लिए बना था मुसाफिरखाना
मुसाफिरखाना मूल रूप से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के ठहरने के लिए बनाया गया था. यहां यात्रियों के रहने की व्यवस्था थी. बाद में इमारत के कमरों को किराये पर दिया जाने लगा और यहां दुकानें भी खुल गईं. समय के साथ यह रिहायशी और व्यावसायिक परिसर बन गया.
BMC ने इमारत को जर्जर और खतरनाक बताते हुए C-1 कैटेगरी में रखा था. इस श्रेणी में ऐसी इमारतें आती हैं, जिन्हें इस्तेमाल के लिहाज से असुरक्षित माना जाता है. BMC की कार्रवाई का संबंध भिंडी बाजार के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट से भी है. यह प्रोजेक्ट सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) के तहत चल रहा है. इमारत का कुछ हिस्सा प्रस्तावित सड़क के रास्ते में भी आ रहा था.
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुसाफिरखाने को गिराने की कार्रवाई रुक गई है. अब अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी दलीलें और आपत्तियां रखेंगे.
विद्या