'विपक्षी सांसदों ने मिलने का समय मांगा ही नहीं', SIR पर प्रदर्शन के बीच EC का दावा

SIR में गड़बड़ी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया. विपक्षी दलों के नेता ज्ञानेश कुमार से मिलने की मांग लेकर आकाशवाणी भवन के बाहर डटे रहे. अब चुनाव आयोग ने दावा किया है कि विपक्ष ने उनसे मुलाकात के लिए कोई अपील नहीं की थी.

चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है. इसमें उसने कहा कि कई राजनीतिक दलों के मार्च और मीडिया के जरिए ये उसे ये जानकारी मिली कि कुछ सांसद आयोग से मिलना चाहते हैं. 

ECI ने बताया कि आज शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल या प्रतिनिधिमंडल ने उससे मिलने का समय नहीं मांगा था. इसके बाद, शाम लगभग 4 बजे दिल्ली पुलिस से पता चला कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक दल आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहता है.

आयोग ने जानकारी दी कि साल 2025 में राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के लिए एक प्रक्रिया तय की गई थी, जिसकी जानकारी सभी दलों को दी जा चुकी है. नियम के मुताबिक, जब भी कोई दल या संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है, तो उसे अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए पहले समय मांगना होता है और बैठक का मकसद बताना होता है.

असामान्य था मिलने का तरीका और प्रस्ताव!

जब आयोग शाम 4 बजे के बाद सांसदों के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, तब दिल्ली पुलिस के DCP के जरिए ये बात सामने आई कि ये बैठक करीब 240 सांसदों के साथ होनी है. इसके साथ ही इसका प्रस्तावित स्थान संसद भवन का 'एनेक्सी' भवन है. आयोग ने इसे एक असामान्य अनुरोध माना.

ECI का कहना है कि इस तरह के अनुरोध संसद भवन की ओर से आने चाहिए थे. इसके अलावा, आयोग के तय प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसी मुलाकातें हमेशा चुनाव आयोग के अपने परिसर में ही होती हैं.

सांसदों ने ठुकराया आयोग का प्रस्ताव

चुनाव आयोग ने बताया कि उसकी ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि सांसदों का ज्ञापन लेने के लिए आयोग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बैठक स्थल पर भेजा जा सकता है. हालांकि ये भी एक असामान्य कदम होता. लेकिन, प्रदर्शनकारी सांसदों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया.

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ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा कि वो देश की संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ अपने प्रोटोकॉल का पूरा सम्मान करता है. कोई भी राजनीतिक दल तय प्रक्रिया के तहत कभी भी मिलने का समय मांग सकता है और मकसद बता सकता है. आयोग अपने शेड्यूल के हिसाब से समय तय करता है, जो कि प्रक्रिया का हिस्सा है.

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