मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स भी विवादों में! NEET-CBSE के बाद अब UPSC प्रीलिम्स पर क्यों भड़के छात्र?

देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार उठ रहे गंभीर और तीखे सवालों के बीच अब संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी सीधे बहस के केंद्र में आ गई है. इससे ठीक पहले देश में नीट यूजी (NEET UG) पेपर लीक और सीबीएसई (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर बड़े और गहरे विवाद सामने आ चुके हैं. अब इसी कड़ी में, देश की सबसे प्रतिष्ठित और गरिमामयी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुमार की जाने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर भी खुद अभ्यर्थियों ने परीक्षा की मूल प्रकृति, भाषा के गिरते स्तर और अवसर की समानता पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बता दें कि अभी हाल ही में, 24 मई 2026 को आयोजित हुई यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की इस पूरी प्रक्रिया में देशभर से लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. यह परीक्षा हमेशा की तरह दो कड़े चरणों सामान्य अध्ययन (GS Paper 1) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) में आयोजित की गई थी. लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने दर्दनाक अनुभव साझा किए हैं और परीक्षा के कई गंभीर मुद्दों को लेकर अपना गहरा असंतोष और रोष जताया है. आइए बीट रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि छात्र क्या कह रहे हैं? 

सिविल सेवा के मक्का 'मुखर्जी नगर' में अभ्यर्थियों की तीखी प्रतिक्रिया
देश की राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर, जिसे देश भर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, वहां परीक्षा देकर लौटे कई अभ्यर्थियों ने अपनी गहरी चिंताएं और जमीनी हकीकत साझा की है.

तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अभिषेक पांडेय ने सीधे परीक्षा के ढर्रे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बार सामान्य अध्ययन (GS Paper 1) का पूरा पैटर्न उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला लगा. उनके व्यावहारिक अनुभव के अनुसार, प्रश्नों की भाषा इस कदर जटिल थी कि कई सवालों को सिर्फ समझने और डिकोड करने में ही सामान्य से बहुत अधिक समय बर्बाद हो गया. अभिषेक का साफ कहना था कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे सीधे प्रश्न इस बार अपेक्षाकृत काफी कम दिखाई दिए, जिसने छात्रों को परीक्षा हॉल में गहरे संकट में डाल दिया.

वहीं, एक अन्य अभ्यर्थी नंदन ने देश के सबसे बड़े हिंदी मीडियम के उम्मीदवारों की ओर से अपनी गंभीर चिंता जताते हुए आयोग को कटघरे में खड़ा किया. नंदन के मुताबिक, प्रश्नपत्र में कुछ प्रश्नों के हिंदी अनुवाद का स्तर इतना घटिया और कठिन था कि उसे समझने में उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा. उनके अनुसार कई प्रश्नों की भाषा इतनी उलझी हुई और कृत्रिम थी, जिसे समझने के लिए एक ही सवाल को बार-बार पढ़ना पड़ रहा था. उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ दावा किया कि इस बार परीक्षा के दौरान अंग्रेज़ी और हिंदी माध्यम के छात्रों के अनुभव में एक बहुत बड़ा और साफ़ अंतर महसूस किया गया, जो किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है.

CSAT पेपर बना जी का जंजाल: टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती
बात सिर्फ पहले पेपर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दूसरे चरण के सीएसएटी (CSAT) पेपर ने छात्रों को और ज्यादा रुलाया. अभ्यर्थी प्रशांत सिंह ने CSAT पेपर के कड़े स्तर को लेकर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि इसमें पूछे गए कई मैथ्स क्वेश्चंस अपेक्षाकृत बहुत लंबे, पेचीदा और मल्टी लेयर्ड थे.

उनके अनुसार परीक्षा के बेहद सीमित समय में ऐसे लंबे प्रश्नों को सटीकता से हल करना छात्रों के लिए एक बेहद डरावनी और कठिन चुनौती साबित रहा. इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर भी चोट करते हुए कहा कि कुछ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की भाषा अपेक्षाकृत बहुत अधिक एकेडमिक और घनी थी, जिसे समझने में मेधावी छात्रों के भी पसीने छूट गए.

इन दावों पर छिड़ी बड़ी बहस
इस पूरे विवाद के बीच, अभ्यर्थी कौस्तुभ वाजपेयी ने इस परीक्षा के देशव्यापी व्यापक प्रभाव की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए एक बहुत ही मार्मिक और वैधानिक बात कही. कौस्तुभ का साफ़ मानना था कि यूपीएससी जैसी देश की शीर्ष परीक्षा का मूल उद्देश्य और दर्शन यही है कि देश की विविध पृष्ठभूमि (डाइवर्स बैकग्राउंड्स), चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, से आने वाले सभी उम्मीदवारों को पूरी तरह समान अवसर (इक्वल अपॉचुर्न‍िटी) दिया जा सके. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि भाषा का स्तर या प्रश्नों की जटिल प्रकृति किसी विशेष पृष्ठभूमि या समूह के छात्रों के लिए रास्ते का कांटा या अतिरिक्त बाधा पैदा करती है, तो देश के नीति-नियंताओं को इस पर बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए.

क्या है इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी तस्वीर?
यह पूरा महा-विवाद केवल एक कठिन प्रश्नपत्र आने या परीक्षा के ऊंचे स्तर को लेकर शुरू हुई कोई आम बहस भर नहीं है. अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई इन जायज चिंताओं ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, भाषा की समानता और मूल्यांकन के निष्पक्ष अनुभव को लेकर एक बहुत व्यापक और राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दे दिया है.

हालांकि, हमेशा की तरह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से छात्रों के इस आक्रोश और मुद्दे पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. लेकिन परीक्षा ख़त्म होने के बाद देश के कोने-कोने से उठी इन प्रखर आवाज़ों ने एक बार फिर पूरी व्यवस्था के सामने यह बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर देश की इन प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और समान अवसर को लेकर युवाओं के भीतर डगमगाते भरोसे को कैसे और मजबूत किया जाए?