भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए मिसाइल और सटीक हथियारों के घरेलू निर्माण पर जोर दे रहा है. रक्षा कंपनी आईजी डिफेंस ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ नेल्लोर में 200 एकड़ का मिसाइल विकास और निर्माण कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
यह समझौता आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू की मौजूदगी में हुआ.दुनिया भर के हालिया संघर्षों, खासकर पश्चिम एशिया में, यह साफ हो गया है कि लंबे युद्ध में मिसाइलों, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और सटीक हथियारों का भंडार कितनी तेजी से खत्म हो जाता है.
यह भी पढ़ें: सेना में अब नहीं होगा ब्रिगेडियर का पद, कर्नल सीधे बनेंगे मेजर जनरल
मौजूदा उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन पर निर्भरता सीमित साबित हुई है. भारत को दो विवादित सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उभरते हवाई खतरों के खिलाफ तैयारियां बढ़ानी हैं. ऐसे में स्वदेशी मिसाइल निर्माण आधार बनाना रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. संकट के समय तेजी से उत्पादन बढ़ाने की क्षमता हथियारों की आधुनिक तकनीक जितनी ही जरूरी है.
कॉम्प्लेक्स की योजना और फोकस क्षेत्र
नेल्लोर स्थित प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स स्वदेशी मिसाइल विकास, माइक्रो-मिसाइल तकनीक, प्रोपल्शन सिस्टम और प्रिसिजन-स्ट्राइक क्षमताओं पर केंद्रित होगा. कंपनी के विकास रोडमैप का केंद्र ज्वाला (JWALA) नामक स्वदेशी माइक्रो-मिसाइल कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम ड्रोन और बिना चालक हवाई प्लेटफॉर्म जैसे सस्ते खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है, जो संख्या बल पर पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरव्हेल्म कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: ईरान का दावा: 24 घंटे में 6 तेल टैंकर डूबे या जले, होर्मुज में तनाव चरम पर
आईजी डिफेंस ने बताया कि ज्वाला कार्यक्रम के तहत विकसित सॉलिड रॉकेट मोटर्स का सफल टेस्ट-फायरिंग हो चुका है. कॉम्प्लेक्स में ग्रिड फोर्ज (GRID Forge) नामक सॉफ्टवेयर-आधारित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भी होगा. यह इंजीनियरिंग, उत्पादन, क्वालिटी कंट्रोल और औद्योगिक प्रक्रियाओं को इंटीग्रेट करेगा. लक्ष्य एक स्केलेबल निर्माण प्रणाली बनाना है जिसमें उत्पादन की ट्रेसबिलिटी प्रक्रियाएं हों.
यह विकास भारत की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और हथियार निर्माण श्रृंखला में घरेलू क्षमता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. लंबे सैन्य अभियानों में गोला-बारूद, स्पेयर पार्ट्स और रिप्लेसमेंट की निरंतर आपूर्ति के लिए स्वदेशी उत्पादन बेहद जरूरी है. आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड निवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा और मंजूरी दिलाने में मदद करेगा. राज्य पहले से ही विशाखापट्टनम में नौसेना सिस्टम और अन्य क्षेत्रों में एयरोस्पेस-रक्षा क्लस्टर विकसित कर रहा है.
अभी यह परियोजना MOU चरण में है. इसका वास्तविक योगदान परियोजना के क्रियान्वयन की गति, तकनीक विकास, उत्पादन क्षमता और सशस्त्र बलों की मांग पर निर्भर करेगा. अगर सफलतापूर्वक लागू हुआ तो यह भारत की मिसाइल इन्वेंटरी को मजबूत करेगा और संकट के समय आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा. कुल मिलाकर यह कदम भारत की रक्षा तैयारियों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.
शिवानी शर्मा