8th Pay Commission: कब तक आएगी रिपोर्ट? कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन पर आया ये नया अपडेट

केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर 8वें वेतन आयोग की तैयारियों पर टिकी हुई है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह आयोग लगातार एक शहर से दूसरे शहर में बैठक कर रही है. 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन हुआ था, तबसे लेकर इसको एक साल से ज्‍यादा वक्‍त हो चुका है. 

टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, इस 3 सदस्यीय पैनल को अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से कुल 18 महीने का समय मिला है. अपनी रिपोर्ट को ठोस और व्‍यवहारिक बनाने के लिए आयोग लगातार देशभर के कमर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन से बातचीत कर रहा है.  

अभी तक बातचीत के दौरान आयोग ने नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी(NC-JCM), भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ(BPMS) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन( FNPO) जैसे बड़े संगठनों के साथ गहन विचार-विमर्श किया है. 

ये बैठकें नई दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की गईं. इस बैठक में आयोग कर्मचारियों और पेशनर्स की बातों और समस्‍याओं को सुनता है, जिसमें अभी तक कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कई तरह की मांगे रखी हैं. इसमें यूनियनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर (जैसे- NC-JCM द्वारा रखा गया 3.833 का प्रस्ताव), न्यूनतम वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन जैसी कई अहम मांगें आयोग के सामने रखी गई हैं. 

रिपोर्ट पर क्‍या आया अपडेट? 
14 नवंबर 2026 तक का स्‍टेटस चेक करें तो आयोग की अधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के ‘What's New’ सेक्शन में जारी नोटिस और अपडेट्स बताते हैं कि आयोग ने पिछले कुछ महीनों में अपनी प्रशासनिक और रिसर्च क्षमता को मजबूत करने ज्‍यादा फोकस किया है. साथ ही देश के प्रमुख शहरों में हुई बैठकों ने मान्‍यता प्राप्‍त यूनियनों को सीधे आयोग के सामने अपने सुझाव रखने का मंच पेश किया है. 

इस वेबसाइट पर अभी तक कोई खास जानकारी नहीं दी गई है कि कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्‍टर कितना बढ़ेगा. कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है या डीए मर्ज होगा या नहीं? रिपोर्ट कब तक पेश की जा सकती है? हालांकि, एक्‍सपर्ट्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अगले साल तक 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है. 

रिपोर्ट पेश करने के बाद क्‍या होगा? 
8वें वेतन आयोग जब एक बार अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा तो केंद्र के कैबिनेट के सामने यह रिपोर्ट पेश की जाएगी और फिर सरकार इसपर फैसला लेगी कि किस तरह का सैलरी, पेंशन या फिर भत्ते में बदलाव किया जा सकता है. कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी भी इसी बात पर निर्भर करेगी कि उन्‍हें फिटमेंट फैक्‍टर, डीए और एचरआए जैसी चीजें कितनी दी जाती हैं.
 

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