देश में रिकॉर्ड पैदावार, फिर भी किसान की कमाई क्यों नहीं बढ़ रही? विशेषज्ञों ने बताई वजह

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. शहरों का विस्तार हो रहा है, लोगों की आमदनी और खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन खेती करने वाले किसानों की कमाई उसी रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ पा रही? यह सवाल कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. भारत कई फसलों के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, दूध उत्पादन में भी सबसे आगे है, लेकिन रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद किसानों को कई बार अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता. कहीं जरूरत से ज्यादा उत्पादन कीमतें गिरा देता है, तो कहीं फसल की मांग और बाजार के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता.

इसी सवाल पर दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के सत्र 'फसल गुनी, आय दोगुनी' में विस्तार से चर्चा हुई. इस सत्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक लाहिड़ी, इंफोसिस चेयर ICRIER के प्रोफेसर डॉ. अशोक गुलाटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली की पूर्व निदेशक डॉ. बीना अग्रवाल और नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन वी ने किसानों की आय बढ़ाने के रास्तों पर अपने विचार रखे.

कृषि क्षेत्र में 46% आबादी, GDP में योगदान 16-17%

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक लाहिड़ी ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है. उन्होंने 1960 के दशक की स्थिति याद करते हुए बताया कि उस दौर में देश को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ता था. चावल खाने वाले परिवारों तक को कई बार रोटी खाने की सलाह दी जाती थी. आज स्थिति बदल चुकी है और देश में चावल-गेहूं का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है. लेकिन असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही? 

अशोक लाहिड़ी ने इसकी एक बड़ी वजह कृषि क्षेत्र में काम करने वाली आबादी और GDP में कृषि के योगदान के बीच का अंतर बताया. उन्होंने कहा कि देश के करीब 46 फीसदी लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि देश की GDP में कृषि का योगदान लगभग 16-17 फीसदी है. यानी बड़ी आबादी अपेक्षाकृत कम आर्थिक योगदान वाले क्षेत्र में लगी हुई है. इससे कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता और कमाई कम रहती है. उन्होंने कहा कि इसका समाधान दो स्तरों पर निकालना होगा। पहला, खेती की उत्पादकता और उससे होने वाली कमाई बढ़ाई जाए. दूसरा, कृषि पर निर्भर कुछ लोगों के लिए उद्योग और सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर तैयार किए जाएं. दुनिया के कई देशों में विकास के साथ ऐसा बदलाव देखने को मिला है.

ज्यादा उत्पादन से गिरती है कीमत, पैटर्न बदलना होगा

ICRIER के इंफोसिस चेयर के प्रोफेसर डॉ. अशोक गुलाटी ने किसानों की आय से जुड़ी एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि जब किसी फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो बाजार में उसकी कीमत गिरने लगती है. ऐसे में किसान के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है. उत्पादन बढ़ाए तो दाम गिरने का डर और उत्पादन कम करे तो कमाई घटने का खतरा. डॉ. अशोक गुलाटी ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल है. दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है. 

इसके बावजूद देश में खाद्यान्न का बड़ा भंडार मौजूद है और करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन और सीमित मांग के कारण चावल की कीमतों पर दबाव बनता है. डॉ. अशोक गुलाटी ने सुझाव दिया कि चावल की खेती के कुछ रकबे को दलहन और तिलहन जैसी फसलों की ओर ले जाने की जरूरत है. भारत जहां चावल का बड़ा निर्यातक है, वहीं दालों और खाद्य तेल का बड़ा आयातक भी है. देश हर साल करीब 50-60 लाख टन दालें आयात करता है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए.

खाद और बिजली सब्सिडी की नीति में बदलाव जरूरी

डॉ. अशोक गुलाटी ने कहा कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था भी किसानों के फसल चयन को प्रभावित करती है. उनके मुताबिक, खाद और बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का बड़ा हिस्सा धान, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों में जाता है, जबकि दलहन की खेती को इसका वैसा लाभ नहीं मिलता. उन्होंने सुझाव दिया कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान की खेती पर मिलने वाली सब्सिडी के विकल्प के तौर पर दालें उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है. उन्होंने करीब 35 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे किसान दलहन की खेती की ओर आकर्षित हो सकते हैं और देश को आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है.

डॉ. गुलाटी ने चावल से इथेनॉल बनाने की नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब देश में चावल का बड़ा भंडार मौजूद है, तब अतिरिक्त चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जा रहा है. उनके मुताबिक, चावल की आर्थिक लागत और उससे बनने वाले इथेनॉल की कीमत को देखते हुए इस व्यवस्था पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं, बल्कि सरकारी नीतियों और प्रोत्साहन व्यवस्था को भी सही दिशा देनी होगी.

किसानों को समूह बनाकर काम करने की जरूरत

सत्र में डॉ. बीना अग्रवाल ने किसानों की सामूहिक ताकत बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हर किसान अलग-अलग अपनी समस्याओं से जूझने के बजाय समूह बनाकर साझा मुद्दों पर काम कर सकता है. जब किसान एक साथ अपनी जरूरतें और समस्याएं सामने रखेंगे, तो सरकार और संस्थाओं तक उनकी बात बेहतर तरीके से पहुंचेगी. इससे नई तकनीक और जरूरी सुविधाएं उन तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है. कृषि मजदूरों और खेती से जुड़े कामों में महिलाओं का बड़ा योगदान है. इसलिए किसानों की आय और कृषि विकास से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

3 लाख सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने की तैयारी

नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. शाजी कृष्णन वी ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने बताया कि देश में करीब 13 करोड़ किसान सदस्य सहकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं. नाबार्ड का प्रयास इन संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने, उनके कामकाज में सुधार करने और उन्हें डिजिटल बनाने का है. उन्होंने कहा कि अगले दो से तीन वर्षों में करीब 3 लाख सहकारी संस्थाओं को गतिविधि आधारित और बहुउद्देशीय बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इससे गांवों में किसानों को खेती से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. 

डॉ. कृष्णन ने 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हर जिले में उसकी खास उपज और उत्पाद के आधार पर वैल्यू चेन विकसित करने की जरूरत है. इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार और निर्यात से जोड़ने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केवल फसल पैदा करना ही काफी नहीं है. किसान की उपज को बाजार तक पहुंचाने, उसकी बिक्री से मिलने वाले पैसे का सही हिसाब रखने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की जरूरत है. नाबार्ड वैल्यू चेन फाइनेंसिंग और क्रेडिट गारंटी जैसे उपायों पर भी काम कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र में शुरुआती कारोबार जोखिम कम हो और बैंकों के लिए वित्तीय मदद देना आसान बने.

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