कृषि मंत्री शिवराज सिंह का चला हंटर... पुणे अंगूर अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस, व्यवस्था पर जताई भारी नाराजगी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए जवाबदेही और परिणाम आधारित काम पर जोर दिया. पुणे स्थित राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान के औचक निरीक्षण में मिली अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी जताई और संस्थान के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अचानक पुणे के एक सरकारी अंगूर रिसर्च सेंटर पहुंच गए. वहां जो हालत देखी, उससे वो भड़क गए. नर्सरी में घास उगी थी, अफसरों को अपने संस्थान के बारे में कुछ पता नहीं था. इसके बाद मंत्री ने शनिवार को दिल्ली में बड़े अफसरों की बैठक बुलाई और पूरे देश के 113 कृषि रिसर्च संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी.
शिवराज सिंह चौहान ICAR के चेयरमैन भी हैं. 15 मई को वो बिना किसी को बताए पुणे के इस अंगूर रिसर्च संस्थान का निरीक्षण करने पहुंच गए. जब वो वहां गए तो जो नजारा देखा, उससे वो हैरान रह गए.
वहां क्या-क्या गड़बड़ मिली?
जब मंत्री वहां पहुंचे तो वहां मौजूद बड़े अफसर को अपने ही संस्थान के बारे में बेसिक जानकारी तक नहीं थी. अफसरों ने पहले मंत्री को खेत में जाने से रोकने की कोशिश की. उन्हें बहाना दिया गया कि अभी अंगूर का मौसम नहीं है, इसलिए अंदर जाने की जरूरत नहीं. लेकिन मंत्री गए और उन्होंने देखा कि नर्सरी में घास उगी हुई है. जब पूछा कि घास क्यों नहीं काटी, तो जवाब मिला कि मजदूर नहीं मिल रहे. इस जवाब से मंत्री और भड़क गए.
जब मंत्री शिवराज चौहान ने अफसरों से सीधे सवाल पूछे, जैसे कि अंगूर के निर्यात के लिए क्या काम हो रहा है, बीमारियों से बचाव के लिए क्या इंतजाम है, नई किस्में कैसे तैयार हो रही हैं, तो किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं मिला. संस्थान की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी गई वो भी बहुत बोरिंग और बेकार थी.
वहां के किसानों ने खुद मंत्री शिवराज चौहान को बताया कि वो इस सरकारी संस्थान की बजाय प्राइवेट नर्सरी से अंगूर की किस्में लेते हैं क्योंकि सरकारी संस्थान की किस्में काम की नहीं रहतीं. यानी जो संस्थान किसानों की मदद के लिए बना, किसान उसका इस्तेमाल ही नहीं करते.
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दिल्ली में बड़े अफसरों की बैठक
इस निरीक्षण के बाद मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में ICAR के सभी बड़े अफसरों को बुलाकर कड़ी बैठक की. इस बैठक में महानिदेशक यानी ICAR के सबसे बड़े अफसर डॉ. एम.एल. जाट भी मौजूद थे. मंत्री ने बागवानी विभाग के डीडीजी डॉ. एस.के. सिंह से सीधे पूछा कि आप इतने बड़े पद पर हैं, आपके नीचे यह संस्थान आता है, आप कब इसके दौरे पर गए थे आखिरी बार. मंत्री शिवराज चौहान का साफ कहना था कि ऊपर बैठे अफसर की जिम्मेदारी है कि उसके नीचे के संस्थान सही तरीके से काम करें.
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क्या-क्या कार्रवाई हुई?
बैठक में पहला बड़ा फैसला यह हुआ कि पुणे के अंगूर रिसर्च संस्थान के निदेशक डॉ. कौशिक बनर्जी को कारण बताओ नोटिस यानी शो-कॉज नोटिस जारी किया जाए. इसका मतलब है कि उन्हें बताना होगा कि इतनी लापरवाही क्यों हुई. अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो आगे सख्त कार्रवाई होगी.
दूसरा फैसला यह हुआ कि ICAR के सभी 113 संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा. इसके लिए 8 से 10 लोगों की टीम बनाई जाएगी जो बिना बताए किसी भी संस्थान में जाकर जांच करेगी. खुद मंत्री भी अलग-अलग संस्थानों में जाएंगे.
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तीसरा फैसला यह रहा कि सभी संस्थानों के लिए परफॉर्मेंस के मानक तय किए जाएंगे. यानी यह तय होगा कि किस संस्थान को क्या-क्या काम करना है और उसे कितने समय में पूरा करना है. इन मानकों के आधार पर सभी संस्थानों की रैंकिंग बनेगी. जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा और जो लापरवाह रहेगा उस पर कार्रवाई होगी.
चौथा फैसला यह हुआ कि संस्थानों में निदेशक और वैज्ञानिकों की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी पूरी जानकारी मंत्री को दी जाए ताकि इस पूरी व्यवस्था को सुधारा जा सके.
मंत्री शिवराज चौहान ने क्या संदेश दिया?
शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि ये रिसर्च संस्थान देश की खेती की रीढ़ हैं. इनका काम सिर्फ कागजी नहीं होना चाहिए बल्कि इन्हें किसानों की असली जरूरतें पूरी करनी चाहिए. अगर किसान को सरकारी संस्थान के बजाय प्राइवेट जगह से मदद लेनी पड़े तो यह सरकारी संस्थान के लिए शर्म की बात है. उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि यह देश का नुकसान है.
(किसान तक वेबसाइट पर छपे लेख का पुनः अनुवाद)
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