'सिर्फ भारत ने नहीं, नेपाल ने भी उनकी जमीन कब्जाई', PM बालेन शाह के बयान पर मचा बवाल

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रविवार को सीमा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि काठमांडू और दिल्ली ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए एक-दूसरे को कूटनीतिक नोट भेजे गए हैं. दोनों देश मुद्दे के समाधान के लिए सहमत हो गए हैं. इसमें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी.

नेपाल और भारत के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है. दोनों देश इन इलाकों पर अपना दावा करते हैं, जो भारत, तिब्बत और नेपाल के त्रिकोणीय क्षेत्र के पास स्थित हैं. भारत का कहना है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं. इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए.

विवादित क्षेत्रों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने संसद में कहा कि नेपाल सरकार ने भारत को आधिकारिक तौर पर एक कूटनीतिक नोट भेजा है, जिसमें लिपुलेख समेत कई क्षेत्रों पर कथित कब्जे का मुद्दा उठाया गया है. भारत की ओर से इसका जवाब भी मिल चुका है. इसमें आपसी सहमति से हल की बात हुई है.

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उन्होंने कहा, "दोनों देश राजनयिक तरीकों से इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और संबंधित विशेषज्ञों की मदद से साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हो गए हैं." प्रधानमंत्री शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारत के साथ कई जगहों पर ऐसा ही किया है.

उन्होंने कहा, "आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जिसके बारे में मुझे हाल ही में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पता चला है. अब दोनों देशों को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए. दोस्तों की तरह साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए." उनका यह बयान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा कि यह सीमा विवाद केवल भारत और नेपाल के बीच का नहीं है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश इंडिया के दौर से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने बताया कि नेपाल ने इस मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन के साथ भी कूटनीतिक बातचीत की है, क्योंकि यह विवाद 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के समय से जुड़ा हुआ है. 

उनका कहना था कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे बिना समाधान संभव नहीं है. संसद में बोलते हुए शाह ने यह भी बताया कि नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों को इस मुद्दे पर कूटनीतिक नोट भेजे हैं. भारत की ओर से इस नोट का जवाब भी दिया गया है. उन्होंने टेबल टॉक के जरिए विवाद के समाधान के पहल की सराहना की है. 

उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन से भी इस मामले में संवाद जारी रखा जाएगा ताकि एक स्थायी और स्वीकार्य समाधान निकल सके. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री शाह का यह रुख नेपाल की पारंपरिक राष्ट्रवादी राजनीति से थोड़ा अलग है. अब तक इस मुद्दे को अक्सर भारत विरोधी दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है.

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बयान को लेकर नेपाल के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर कई नेपाली यूज़र्स ने इस बयान की आलोचना करते हुए इसे तथ्यहीन और भ्रामक बताया है. वहीं विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों ने भी प्रधानमंत्री शाह के भारतीय इलाकों में कब्जे के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. 

भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य ने कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय इलाकों पर कब्जा किए जाने के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 97 प्रतिशत सीमा विवाद पहले ही सुलझा लिए गए हैं, जबकि कुछ छोटे मुद्दे अभी भी लंबित हैं, जो कि सीमा स्तंभों की अनुपस्थिति के कारण हैं.

नीलांबर आचार्य ने साफ कहा कि नेपाल सरकार द्वारा भारत की जमीन पर किसी भी तरह के कब्जे का कोई प्रमाण या आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. भारत में नेपाल के एक और पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने भी इस दावे को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि नेपाल के कब्जे की बात किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है.

सीमा विशेषज्ञ और भूगोलवेत्ता बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री के बयान को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि नेपाल ने कभी भी भारतीय इलाकों पर कब्जा नहीं किया और न ही सीमावर्ती क्षेत्र में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन के पारंपरिक उपयोग को कब्जा नहीं कहा जा सकता.