scorecardresearch
 

रामपुर में बड़ा एक्शन: सवा करोड़ की 'कर्बला' घोषित सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त, गरजी जेसीबी

रामपुर की मिलक तहसील में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2016 से कर्बला के नाम दर्ज सवा दो बीघा सरकारी भूमि को मूल स्वरूप में बहाल कर कब्जा मुक्त करा लिया है. जिसकी बाजार कीमत सवा करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

Advertisement
X
रामपुर में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई (Photo- ITG)
रामपुर में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: रामपुर जिले की मिलक तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अस्दुल्लापुर में प्रशासनिक टीम ने सवा दो बीघा सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया है. उप जिलाधिकारी अनुराग सिंह के नेतृत्व में जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से गाटा संख्या 283/1 और 283/2 की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया.  

यह कार्रवाई 12 जून 2026 को लगातार मिल रही जनशिकायतों की जांच सही पाए जाने के बाद अमल में लाई गई. राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन मूल रूप से बंजर और पुरानी परती के रूप में दर्ज थी, लेकिन साल 2016 में इसे नियमों के विपरीत कर्बला के रूप में दर्ज कर दिया गया था. जिसे अब सरकारी वकील के माध्यम से दोबारा मूल श्रेणी में वापस लाते हुए सरकार के पक्ष में ले लिया गया है.

साल 2016 से समुदाय द्वारा हो रहा था उपयोग

उप जिलाधिकारी मिलक अनुराग सिंह ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह जमीन किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कब्जे में नहीं थी. साल 2016 में इसे कर्बला के रूप में दर्ज किए जाने के बाद से पूरे समुदाय द्वारा इसका सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा था. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, यहां मोहर्रम के दौरान ताजिए दफन किए जाते थे और यह पूरी तरह कर्बला के रूप में ही प्रयोग में आ रही थी. शिकायतों के बाद प्रशासन ने प्रविष्टि को निरस्त कर दिया है.

Advertisement

भविष्य में गरीबों के आवास के लिए होगा इस्तेमाल

एसडीएम ने जमीन की कीमत और उसके भविष्य के उपयोग पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस सवा दो बीघा जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग सवा करोड़ रुपये से ऊपर की है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में इस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक और सरकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा. भविष्य में यदि कोई प्रार्थना पत्र आता है, तो इस भूमि का आवंटन गरीब परिवारों के आवास निर्माण या किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्य और खेती के लिए नियमानुसार किया जा सकता है.

दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए खोदी जा रही बाउंड्री

प्रशासनिक टीम ने मौके पर किसी भी प्रकार के टकराव या भविष्य के अतिक्रमण को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं. उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस जमीन पर दोबारा कोई भी धार्मिक या सार्वजनिक गतिविधि न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए जमीन के चारों तरफ बाउंड्री के लिए खुदाई कराई जा रही है. यहां जल्द ही बाउंड्री वॉल का निर्माण करा दिया जाएगा ताकि सरकारी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement