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चीन को झटका, भारत के बाद अब ये देश बैन करने जा रहा है TikTok

चीन को झटका, भारत के बाद अब ये देश बैन करने जा रहा है TikTok
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भारत में बैन हो चुके चीनी ऐप TikTok पर एक और खतरा मंडरा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में अब TikTok बैन करने की मांग बढ़ रही है और संसदीय कमेटी बैन पर विचार कर रही है. बता दें कि बीते कुछ हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया और चीन में तनाव काफी बढ़ गया है.
चीन को झटका, भारत के बाद अब ये देश बैन करने जा रहा है TikTok
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राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे और यूजर्स के डेटा को चीन के साथ शेयर करने के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक बैन हो सकता है. चीनी कंपनी Bytedance के ऐप TikTok के ऑस्ट्रेलिया में 16 लाख से अधिक यूजर्स हैं.
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ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने टिकटॉक बैन करने की योजना शेयर की है. ऑस्ट्रेलिया में भी यह कहा जा रहा है कि यूजर्स के डेटा को चीनी सर्वर पर डालने से खतरा हो सकता है.
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डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा कि उनके देश में TikTok रडार पर आ चुका है. उन्होंने कहा कि इसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए डेटा इकट्ठा करने के टूल के तौर पर देखा जाना चाहिए.
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Herald Sun से बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सासंद ने बताया कि कई और सांसद ऐप बैन करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि TikTok  चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट से भी बड़ा खतरा हो सकता है.
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सीनेटर जेनी मैकएलिस्टर ने कहा कि टिकटॉक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को सीनेट इंक्वायरी के लिए उपस्थित होना चाहिए. ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट फर्गस रयान ने कहा कि टिकटॉक पूरी तरह प्रोपेगैंडा और मास सर्विलांस के लिए है. उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ दिए जाने वाले विचार को ऐप सेंसर करता है और यह बीजिंग को सीधे सूचना भेज सकता है.
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फर्गस रयान ने कहा कि इस पर कोई सवाल नहीं है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का डेटा पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि पार्टी के कई सदस्य कंपनी में हैं. वहीं, विदेशी हस्तक्षेप कमेटी के सदस्य किंबर्ली किचिंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग ये नहीं समझते कि टिकटॉक उनकी निजी जानकारी का कैसे इस्तेमाल कर सकता है.
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ऑस्ट्रेलिया के लिबरल सांसद और इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन एन्ड्रू हैस्टी ने फरवरी में ही दावा किया था कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. उन्होंने कहा था कि चीन के नेशनल इंटेलिजेंस कानून 2017 में यह कहा गया है कि चीन की सरकार कंपनियों को जानकारी शेयर करने के लिए कह सकती है.