कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है. यह B.B.D बाग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है (Calcutta High Court Location). पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं (Calcutta High Court Jurisdiction). कलकत्ता हाई कोर्ट की इमारत का डिजाइन बेल्जियम में स्थित क्लॉथ हॉल, Ypres पर आधारित है (Calcutta High Court Building Design).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. इस अदालत में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 72 है (Calcutta High Court Sanctioned Strength).
कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के तीन उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना प्रेसीडेंसी टाउन में महारानी विक्टोरिया के दिए गए पेटेंट के तहत 26 जून 1862 को की गई थी. यह 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था (Calcutta High Court Inauguration Date). सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे (First Chief Justice of Calcutta High Court). उन्होंने 1 जुलाई 1862 को अदालत की स्थापना के समय कार्यभार ग्रहण किया था. न्यायमूर्ति रोमेश चंद्र मित्रा पहले भारतीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे First Indian Officiating Chief Justice of Calcutta High Court) और न्यायमूर्ति फणी भूषण चक्रवर्ती अदालत के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे First Indian Permanent Chief Justice of Calcutta High Court). सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंकर प्रसाद मित्रा थे (Longest Serving Chief Justice of Calcutta High Court).
कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल सीट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है. अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट के बेंच हैं (Calcutta High Court Benches). न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं (Calcutta High Court Current Chief Justice).
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले में 19 अगस्त को सुनवाई होनी है.
पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर हटाने के आरोपों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बिना किसी लिखित आदेश के पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज मांगे हैं.
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट का निर्देश है कि 31 अगस्त तक TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए.
मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की कमी दूर करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. 30 नए जजों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. सबसे ज्यादा 15 नियुक्तियां मद्रास हाईकोर्ट में हुई हैं. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक कामकाज का बोझ कम होगा.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. हाईकोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराने को तैयार नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट को एक सप्ताह में इस याचिका पर सुनवाई करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका सुनने से मना कर दिया, जो उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें उन्हें हेट स्पीच केस में 15 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था. कोर्ट ने कहा कि सांसद होकर अंडों से डरने की बात समझ से परे है. वकील ने खुद याचिका वापस ले ली.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने विदेश में इलाज कराने के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि वह कोई मेडिकल विशेषज्ञ संस्था नहीं है, इसलिए इस मामले में फैसला डॉक्टरों की राय के आधार पर ही लिया जा सकता है.
मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर तय की है.
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से नई राहत मिली है. भवानीपुर, कालीघाट और बिष्णुपुर थानों में दर्ज एफआईआर पर कोर्ट ने 6 अगस्त तक कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और राज्य को सभी एफआईआर की सूची पेश करने को कहा है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गोद लिए बेटे को महिला कृष्णा घोष के शव का तुरंत दाह संस्कार करने की अनुमति दी है. महिला का शव एक महीने से अस्पताल के मोर्चरी में पड़ा था क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति और अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा था. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि दाह संस्कार की अनुमति देने का मतलब संपत्ति पर अधिकार देना नहीं है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित उनके लोकसभा क्षेत्र कार्यालय पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को बिधाननगर अदालत में वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने जांच में सहयोग नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि आदेशों की अवहेलना पर अंतरिम राहत पर पुनर्विचार किया जा सकता है.
टीएमसी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है. अदालत ने टीएमसी के खाते से खर्च करने का अधिकार ममता बनर्जी गुट को दिया है. हालांकि अदालत ने खर्चों की निगरानी करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने युवा तृणमूल कांग्रेस की 8 जुलाई को प्रस्तावित विरोध रैली को सशर्त मंजूरी दे दी है. अदालत ने रैली के मार्ग, समय, प्रतिभागियों की संख्या और कानून-व्यवस्था को लेकर कई शर्तें तय की हैं. अधिकतम 1,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और संस्थानों के अधिकारों को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने कहा कि धर्म का पालन और उसके प्रचार करने का अधिकार किसी को दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत करने की छूट नहीं देता.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं पर अंडा फेंकने की घटनाओं को लेकर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने 2026 विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद हुई ऐसी सभी घटनाओं की जानकारी और उनमें दर्ज FIR की संख्या भी मांगी है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC के तीन बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी है. पार्टी ने कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की अपील की थी, लेकिन अदालत ने मामले को सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनने की बात कही.
कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर बिना वारंट छापेमारी को लेकर कोलकाता पुलिस से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पुलिस को चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने और टीएमसी को दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा देने का आदेश दिया है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़े दो संशोधन विधेयकों को पारित किया है. इन विधेयकों के तहत 66 ओबीसी वर्गों को शामिल कर आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है. विधेयकों में पिछड़ा वर्ग आयोग के कामकाज में सुधार और सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश यात्रा की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई में निर्धारित की है.
कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की याचिका पर फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. बनर्जी ने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई अगले सोमवार तक टाल दी है.