कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है. यह B.B.D बाग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है (Calcutta High Court Location). पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं (Calcutta High Court Jurisdiction). कलकत्ता हाई कोर्ट की इमारत का डिजाइन बेल्जियम में स्थित क्लॉथ हॉल, Ypres पर आधारित है (Calcutta High Court Building Design).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. इस अदालत में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 72 है (Calcutta High Court Sanctioned Strength).
कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के तीन उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना प्रेसीडेंसी टाउन में महारानी विक्टोरिया के दिए गए पेटेंट के तहत 26 जून 1862 को की गई थी. यह 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था (Calcutta High Court Inauguration Date). सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे (First Chief Justice of Calcutta High Court). उन्होंने 1 जुलाई 1862 को अदालत की स्थापना के समय कार्यभार ग्रहण किया था. न्यायमूर्ति रोमेश चंद्र मित्रा पहले भारतीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे First Indian Officiating Chief Justice of Calcutta High Court) और न्यायमूर्ति फणी भूषण चक्रवर्ती अदालत के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे First Indian Permanent Chief Justice of Calcutta High Court). सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंकर प्रसाद मित्रा थे (Longest Serving Chief Justice of Calcutta High Court).
कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल सीट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है. अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट के बेंच हैं (Calcutta High Court Benches). न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं (Calcutta High Court Current Chief Justice).
कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें हाईकोर्ट की छत पर जुमे की नमाज की अनुमति पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जब नमाज की इजाजत दी जा सकती है, तो दुर्गा पूजा की अनुमति क्यों नहीं मिल सकती. अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार से 12 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
पूर्व जस्टिस जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी इन दिनों मुर्शिदाबाद अपील ट्रिब्यूनल के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं. चटर्जी ने रोजाना लंबी और थकाने वाली यात्रा के कारण अब अपने इस पद से हटने की इच्छा जताई है. उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर अपील की है कि या तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए या उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए.
पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की कमी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. आयोग को कई लंबित कानूनी मामलों के कारण मशीनों की उपलब्धता में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अदालत ने ईवीएम को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं.
इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) को बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने ISF की याचिका खारिज कर दिया है. दरअसल, पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा लिफाफा चुनाव चिह्न वापस देने की मांग की थी.
कोलकाता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलान प्रधान को अंतरिम जमानत दे दी है. ये जमानत 20 अक्टूबर तक मान्य है और उन्हें 21 अक्टूबर को हल्दिया कोर्ट में सरेंडर करना होगा. मिलान प्रधान पर 2007 से छह मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के आरोप भी शामिल हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ की उम्मीदवारी रद्द करने की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है. कांग्रेस ने याचिका में जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था. जस्टिस कृष्णा राव ने इस याचिका को अस्वीकार करते हुए हसीरानी रथ को नंदीग्राम उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट बुधवार को आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई करेगा. उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है जिसमें पार्टी का "लिफाफा" चिन्ह बदलकर "अलमारी" कर दिया गया. आईएसएफ ने अप्रैल में हुए बंगाल चुनाव में लिफाफा चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा था. यह चिन्ह अब तृणमूल कांग्रेस के एक धड़े, यानी ऋताब्रत बनर्जी की डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को मिल गया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है. अदालत ने उनके संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर में काम करते समय सुरक्षा के लिए दो अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया है. हालांकि सांसद को अपने दौरे से 48 घंटे पहले SP को अपने शेड्यूल की जानकारी देनी होगी.
FIR filed against Mamata Banerjee: कोलकाता के हेस्टिंग्स थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. आरोप है कि 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर हुई TMC छात्र परिषद की स्थापना दिवस रैली में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया. कोर्ट ने सड़क के सिर्फ एक हिस्से पर रैली की इजाज़त दी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दोनों हिस्से घेर लिए और तय समय के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाए रखने का आदेश दिया है. डिवीजन बेंच ने टीएमसी की अंतरिम राहत याचिका खारिज करते हुए मामले को सिंगल बेंच के पास वापस भेजा है, जो दो महीने में अंतिम फैसला सुनाएगी.
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले में 19 अगस्त को सुनवाई होनी है.
पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर हटाने के आरोपों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बिना किसी लिखित आदेश के पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज मांगे हैं.
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट का निर्देश है कि 31 अगस्त तक TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए.
मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की कमी दूर करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. 30 नए जजों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. सबसे ज्यादा 15 नियुक्तियां मद्रास हाईकोर्ट में हुई हैं. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक कामकाज का बोझ कम होगा.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. हाईकोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराने को तैयार नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट को एक सप्ताह में इस याचिका पर सुनवाई करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका सुनने से मना कर दिया, जो उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें उन्हें हेट स्पीच केस में 15 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था. कोर्ट ने कहा कि सांसद होकर अंडों से डरने की बात समझ से परे है. वकील ने खुद याचिका वापस ले ली.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने विदेश में इलाज कराने के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि वह कोई मेडिकल विशेषज्ञ संस्था नहीं है, इसलिए इस मामले में फैसला डॉक्टरों की राय के आधार पर ही लिया जा सकता है.
मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर तय की है.
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से नई राहत मिली है. भवानीपुर, कालीघाट और बिष्णुपुर थानों में दर्ज एफआईआर पर कोर्ट ने 6 अगस्त तक कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और राज्य को सभी एफआईआर की सूची पेश करने को कहा है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गोद लिए बेटे को महिला कृष्णा घोष के शव का तुरंत दाह संस्कार करने की अनुमति दी है. महिला का शव एक महीने से अस्पताल के मोर्चरी में पड़ा था क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति और अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा था. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि दाह संस्कार की अनुमति देने का मतलब संपत्ति पर अधिकार देना नहीं है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित उनके लोकसभा क्षेत्र कार्यालय पर चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.