कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है. यह B.B.D बाग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है (Calcutta High Court Location). पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं (Calcutta High Court Jurisdiction). कलकत्ता हाई कोर्ट की इमारत का डिजाइन बेल्जियम में स्थित क्लॉथ हॉल, Ypres पर आधारित है (Calcutta High Court Building Design).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. इस अदालत में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 72 है (Calcutta High Court Sanctioned Strength).
कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत के तीन उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना प्रेसीडेंसी टाउन में महारानी विक्टोरिया के दिए गए पेटेंट के तहत 26 जून 1862 को की गई थी. यह 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था (Calcutta High Court Inauguration Date). सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे (First Chief Justice of Calcutta High Court). उन्होंने 1 जुलाई 1862 को अदालत की स्थापना के समय कार्यभार ग्रहण किया था. न्यायमूर्ति रोमेश चंद्र मित्रा पहले भारतीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे First Indian Officiating Chief Justice of Calcutta High Court) और न्यायमूर्ति फणी भूषण चक्रवर्ती अदालत के पहले भारतीय स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे First Indian Permanent Chief Justice of Calcutta High Court). सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंकर प्रसाद मित्रा थे (Longest Serving Chief Justice of Calcutta High Court).
कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल सीट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है. अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट के बेंच हैं (Calcutta High Court Benches). न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं (Calcutta High Court Current Chief Justice).
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं पर अंडा फेंकने की घटनाओं को लेकर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने 2026 विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद हुई ऐसी सभी घटनाओं की जानकारी और उनमें दर्ज FIR की संख्या भी मांगी है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC के तीन बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी है. पार्टी ने कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की अपील की थी, लेकिन अदालत ने मामले को सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनने की बात कही.
कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर बिना वारंट छापेमारी को लेकर कोलकाता पुलिस से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पुलिस को चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने और टीएमसी को दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा देने का आदेश दिया है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़े दो संशोधन विधेयकों को पारित किया है. इन विधेयकों के तहत 66 ओबीसी वर्गों को शामिल कर आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है. विधेयकों में पिछड़ा वर्ग आयोग के कामकाज में सुधार और सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश यात्रा की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई में निर्धारित की है.
कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की याचिका पर फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. बनर्जी ने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई अगले सोमवार तक टाल दी है.
कोलकाता के रेड रोड पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के कारण सात दिनों तक ट्रैफिक बंद रहने के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है,
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के पद को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
कोलकाता के प्रसिद्ध रेड रोड पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिए सात दिनों तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के सरकारी आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अदालत ने इस मामले को स्वीकार करते हुए तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है.
पश्चिम बंगाल का सियासी ड्रामा अब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर जो विवाद उस पर 11 जून को सुनवाई होगी. स्पीकर द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं.
अभिषेक बनर्जी के माता-पिता और उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स ने कोलकाता नगर निगम के नोटिस को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है. नगर निगम ने बनर्जी के स्वामित्व वाली संपत्तियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने जहांगीर खान को मिली अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है. उनके खिलाफ दर्ज सात FIR मामलों में जांच जारी रहने का हवाला देते हुए अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल की मांग खारिज कर दी. फलता थाने के IC ने अदालत में रिपोर्ट पेश की थी. इससे पहले 18 मई को कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत दी थी, जब वह फलता उपचुनाव में TMC उम्मीदवार थे.
कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर चिंगरीघाटा क्रॉसिंग का सालों से रुका 62 मीटर वायाडक्ट गैप पूरा कर लिया गया है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि ट्रैफिक अनुमति न मिलने से काम लंबे समय तक अटका रहा. इस रूट पर दिसंबर तक मेट्रो सेवा शुरू होने की उम्मीद है.
कोलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 मई को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सिक्योरिटी कवर दिया. पश्चिम बंगाल पुलिस को चुनाव रैलियों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणियों के संबंध में उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी गई है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बकरीद से पहले सार्वजनिक स्थानों पर गाय और भैंस समेत जानवरों की कुर्बानी पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि खुले में पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. अदालत ने राज्य सरकार से कुर्बानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा देते हुए अमित शाह पर टिप्पणी मामले में पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी.
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज प्राथमिकी (FIR) को निरस्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.
कोलकाता में बुलडोजर एख्शन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोलकाता के तिलजला इलाके में ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था. जहां आग की घटना से जुड़ी संपत्ति पर प्रशासन एक्शन मोड में था. ये अंतरिम आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता. देखें वीडियो.
तिलजला के घनी आबादी वाले इलाके में मंगलवार दोपहर को एक चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई थी. जांच अधिकारियों ने बताया कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और इसके पास इमारत का कोई स्वीकृत नक्शा या प्लान नहीं था. इसे नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर दायर एक याचिका के संदर्भ में कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं. ममता बनर्जी और कलकत्ता हाईकोर्ट के रिश्ते काफी तल्खी भरे रहे हैं. कई मामलों में हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी, उनकी पिछली सरकार और उनके अफसरों को फटकार भी लगाई है.
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद के हिंसा के आरोपों के बीच ममता बनर्जी पहली बार वकील के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचीं. उन्होंने अदालत से हिंसा रोकने और पीड़ितों को सुरक्षा देने की मांग की. सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जुटी और नारेबाजी भी हुई. हाईकोर्ट ने पुलिस को हिंसा रोकने और प्रभावित लोगों को घर-दुकानों में वापस बसाने के निर्देश दिए.