भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma)12 दिसंबर 2023 से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं. वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य हैं और राजस्थान विधानसभा की सांगानेर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. मुख्यमंत्री बनने से पहले वह पार्टी संगठन में कई पदों पर काम कर चुके हैं.
वर्ष 2003 में शर्मा ने राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के टिकट पर नदबई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली. वर्ष 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर सांगानेर सीट से जीत दर्ज की.
भाजपा में उन्होंने भरतपुर जिला अध्यक्ष सहित कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाईं. वर्ष 2014 से 2016 तक वह राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष रहे. इसके बाद वर्ष 2016 से 2023 तक पार्टी के प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्य किया.
भजनलाल शर्मा का जन्म 15 दिसंबर 1966 को राजस्थान के भरतपुर जिले के नदबई के पास अटारी गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम किशन स्वरूप शर्मा और माता का नाम गोमती देवी है. उनके पिता किसान थे. शर्मा ने अपनी शुरुआती शिक्षा अटारी और गगवाना गांवों में प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने नदबई में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की.
वर्ष 1989 में उन्होंने भरतपुर के एमएसजे कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की. वर्ष 1993 में राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने बीएड की डिग्री भी हासिल की है. उनका विवाह गीता शर्मा से हुआ है. उनके दो बेटे हैं.
भजनलाल शर्मा ने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के माध्यम से राजनीति में कदम रखा. यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा छात्र संगठन है. वर्ष 1990 में वह कश्मीर बचाओ आंदोलन के तहत श्रीनगर जाने वाले मार्च में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्हें उधमपुर में गिरफ्तार किया गया था.
साल 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था.इसके बाद उन्होंने अभाविप में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं. बाद में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े और भरतपुर में संगठन के जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया. वह अपने गांव के सरपंच भी चुने गए और लगातार दो कार्यकाल तक इस पद पर रहे.
राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग ने नया मोड़ लिया है. भजनलाल ने गहलोत पर पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाए हैं.
राजस्थान सरकार मानसून के दौरान नर्मदा के अतिरिक्त पानी को जमा करने के लिए DPR तैयार कर रही है. योजना से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की जरूरतें पूरी करने का लक्ष्य है.
'पंचायत आजतक राजस्थान' में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए. सीएम भजनलाल ने अपनी सरकार के 3 साल के कामकाज का विस्तार से ब्योरा दिया और पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने साथ ही राजस्थान के परिसीमन और SIR-चुनाव आयोग के खिलाफ हो रहे विपक्ष के प्रदर्शन पर भी अपने विचार रखे. देखें वीडियो.
'आजतक पंचायत राजस्थान' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विकास के दावों का ब्योरा दिया और पिछली सरकार पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने दावा किया कि राज्य में जनता के विश्वास और केंद्र के सहयोग से विकास की रफ्तार तेज हुई है तथा घोषणा पत्र के अधिकांश वादे पूरे किए जा चुके हैं.
'आजतक पंचायत राजस्थान' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के साथ अपनी सियासी केमिस्ट्री पर बात रखी. इसके अलावा उन्होंने ईश्वर में आस्था रखने की बात कही और बताया कि वो कितने आस्थावादी इंसान हैं.
आजतक पंचायत राजस्थान के कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत किया. इस दौरान उन्होंने अपने ढाई साल की सरकार में किए गए काम को रखा तो आगे ढाई साल का रोडमैप पेश किया. इसके साथ ही नौकरी के मुद्दे पर खुलकर बोले.
राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के तीन साल के कामकाज को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कई अहम दावे किए हैं. उन्होंने बिजली, पानी, औद्योगिक निवेश और पार्टी के संगठनात्मक कामकाज पर बात की.
राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मेयर और अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बाड़ेबंदी, बगावत और पार्षदों की भागा-भागी का खेल चरम पर पहुंच गया है. बीकानेर और पाली में कांग्रेस में पड़ी फूट तो जोधपुर और मंडावा में पुलिस के छापे को लेकर उठे सियासी बवाल के बीच दोनों ही दल चुनावों से पहले निर्दलीयों के सहारे अपनी सरकार बनाने की होड़ में जुट गए हैं
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में जहां बीजेपी को 1% वोट शेयर की मामूली बढ़त मिली है, वहीं कांग्रेस को 5% का नुकसान उठाने के बावजूद शहरी बेल्ट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. 145 निकायों में निर्दलीयों की बड़ी जीत और क्लोज फाइट के इन आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि 2028 का विधानसभा चुनाव बेहद कांटेदार होने वाला है.
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में जहां बीजेपी ने प्रमुख शहरों में बोर्ड बनाकर बढ़त हासिल की है, वहीं भरतपुर, पाली और झालावाड़ जैसे इलाकों में कांग्रेस व निर्दलीयों ने सेंध लगाई है. इन नतीजों ने जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दीया कुमारी और डोटासरा-पायलट का कद मजबूत किया है, वहीं वसुंधरा राजे और मदन राठौड़ को अपने ही गढ़ में झटका लगा है.
राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दबदबा देखने को मिला है, वहीं किसान बहुल क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में 4 हजार से ज्यादा वार्डों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 3400 से अधिक वार्डों में सफल रही. सीएम भजनलाल ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि यह जीत पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और जनता के विश्वास का परिणाम है.
राज्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, 147 नगर निकायों में कुल 87,63,595 मतदाताओं में से 61,35,153 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. छह नगर निगमों में जोधपुर में 71.10 प्रतिशत, पाली में 70.94 प्रतिशत, उदयपुर में 67.26 प्रतिशत, अजमेर में 63.65 प्रतिशत, जयपुर में 62.88 प्रतिशत और कोटा में 57.02 प्रतिशत मतदान हुआ। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना नगरपालिका में सबसे अधिक 91.59 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि कई छोटी नगरपालिकाओं में 85 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ.
राजस्थान में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत 162 नगरीय निकायों के 5,393 वार्डों के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच 57 लाख से अधिक मतदाता 20,623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं.
जयपुर के रामपुरा (कंवरपुरा) स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूल की पुरानी इमारत को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से गिराया गया. एक अधिकारी ने कहा, 'इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है.'
राजस्थान के 309 शहरी निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है. यह चुनाव राज्य में भजनलाल शर्मा सरकार के लिए अग्निपरीक्षा है तो दूसरी ओर, कांग्रेस इसे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और भाजपा के दबदबे को चुनौती देने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है.
राजस्थान सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 18 पैक्ड खाद्य प्रोडक्ट्स पर दो महीने का बैन लगा दिया है. इसके साथ ही, 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुलाई-अगस्त 2026 में लिए गए नमूनों की जांच के बाद यहे कार्रवाई की है.
अब राजस्थान के सरकारी स्कूल में ही नजर की जांच होगी, ताकि कमजोर नजर पढ़ाई के रास्ते में रुकावट न बने. इस योजना के तहत करीब 75 हजार जरूरतमंद बच्चों को जरूरत पड़ने पर नजर के चश्मे उपलब्ध कराने की प्लानिंग है.
राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए 'राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026' को मंजूरी दी गई है. साथ ही, राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2026 के तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के नियम समान और पारदर्शी बनाए जाएंगे. नए नियमों के अनुसार, सभी शादियों का 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग का मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक्शन जारी है. जयपुर में 1,600 किलोग्राम सोन पापड़ी मौके पर ही नष्ट करवाई गई. जानकारी के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार सोन पापड़ी पर पैकेजिंग की तारीख और उपभोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं पाई गई.
सरकारी नौकरियों की भर्ती में इंटरव्यू बड़ा घोटाला है। पेपरलीक की तो जांच हो सकती है लेकिन इंटरव्यू में गड़बड़ियां कभी पकड़ में नहीं आती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते हीं इंटरव्यू को भर्तियो में बड़ा भ्रष्टाचार मानते हुए सभी छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की. सभी राज्यों को इंटरव्यू खत्म करने के लिए पीएमओ से चिट्ठी भी लिखी गई. लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की न तो वसुंधरा सरकार ने सुनी और गहलोत सरकार ने और अब भजनलाल सरकार भी पीएम की बात नहीं आ रही है. देखें... ;