ना अंग्रेज, ना चीन... सिक्किम पर था किसका राज? ऐसे बना भारत का हिस्सा

सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनने का सफर रणनीतिक चुनौतियों, कूटनीतिक दृढ़ संकल्प और बदलती सत्ता की कहानियों से भरा है. भारत की स्वतंत्रता से पहले, अंग्रेजों ने चोग्याल राजपरिवार और तिब्बतियों के साथ मिलकर सिक्किम के भूगोल आकार देने की कोशिश की थी. 

सिक्किम का भारतीय क्षेत्र से संबंध सदियों पुराना था. 1947 में स्वतंत्रता के बाद, सरदार वल्लभभाई पटेल ने 550 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल करने का जो अभियान शुरू किया था, सिक्किम उससे बाहर था, लेकिन दिल्ली के साथ संपर्क बनाए रखा था. 

1950 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, भारत और सिक्किम ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत भारत को सिक्किम के रक्षा, संचार और विदेश मामलों को संभालने का अधिकार मिला. ये वे क्षेत्र थे जिनका प्रबंधन ब्रिटिश शासन के दौरान समान रूप से किया जाता था.

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समय के साथ सिक्किम में विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए. लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को समर्थन मिलने लगा. फिर 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ. अधिकांश लोगों ने राजशाही को समाप्त करने और भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया.

यह घटनाक्रम अचानक नहीं हुआ. यह 20 से अधिक वर्षों की राजनीतिक बातचीत, अशांति और संधियों के बाद आया. जनमत संग्रह के बाद सिक्किम के चोग्याल शासकों की राजशाही का अंत हुआ और सिक्किम ने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया.

भारत में मिलने से पहले कैसा था सिक्किम 
सिक्किम में चोग्याल राजवंश ने 17वीं शताब्दी में अपना शासन शुरू किया, जो कि लगभग 7वीं शताब्दी से चले आ रहे तिब्बती प्रभाव के बाद आया था. उस समय इस इलाके में लेपचा, लिंबू और मगर जनजातियों का दबदबा था. 1600 के शुरुआती दशक में इस क्षेत्र में तिब्बती आकर बसने लगे. यही वजह है कि फुंटसोग नामग्याल का प्रथम चोग्याल के रूप में अभिषेक किया गया.

इस राजवंश ने कई पीढ़ियों तक अपना शासन कायम रखा. जब तक कि इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपनी रुचि नहीं दिखाई.  1814-16 के एंग्लो-गोरखा युद्ध के दौरान, सिक्किम ने नेपाल के गोरखाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया. इस गठबंधन की वजह से चोग्याल वंश को काफी फायदा हुआ. 

19वीं शताब्दी की शुरुआत में तिब्बत पर चीनी नियंत्रण कम होने के साथ ही अंग्रेजों ने उत्तर की ओर अपना विस्तार किया. इसका परिणाम तिब्बत में ब्रिटिश सैन्य अभियानों के रूप में सामने आया. हालांकि, सिक्किम को औपचारिक रूप से महारानी के प्रभुत्व में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके उत्तराधिकारियों के साथ हुई कई गंभीर संधियों और राजनयिक समझौतों के कारण सिक्किम की संप्रभुता काफी हद तक कम हो गई थी.

सर रिचर्ड कार्नाक टेंपल ने अपनी पत्रिकाओं में लिखा है - ब्रिटिश सिक्किम के अस्तित्व के दौरान, 'स्वतंत्र सिक्किम' गंगटोक में स्थित एक छोटे से राज्य के रूप में बना रहा, जो लगभग 2,500 वर्ग मील (6,500 किमी) भूमि को नियंत्रित करता था. इन दस्तावेजों में सबसे उल्लेखनीय 1861 में संपन्न हुई तुमलोंग की संधि है, जिसके द्वारा एक औपचारिक संरक्षित राज्य की स्थापना की गई थी.

इस समझौते के तहत, अंग्रेजों ने सिक्किम की भूमि पर पूर्ण दावा किए बिना सिक्किम के मामलों पर नियंत्रण कर लिया था. इससे मूल चोग्यालों को अपना सिंहासन बरकरार रखने की अनुमति मिली, हालांकि यह शाही एजेंटों की कड़ी निगरानी में था और ब्रिटिश एजेंट को राजधानी गंगटोक में तैनात किया गया था.

स्वतंत्र भारत और सिक्किम
1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद, भारत की रियासतों को यह निर्णय लेना था कि वे भारत का हिस्सा बनें या नवगठित पाकिस्तान का. अधिकांश रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुना. वहीं सिक्किम पर अंग्रेजों का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण न होने के कारण, सरदार वल्लभभाई पटेल और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी.

सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए हुए जनमत संग्रह में विफलता मिली और भारतीय सरकार सिक्किम को विशेष संरक्षित राज्य का दर्जा देने पर सहमत होने के लिए मजबूर हो गई. तब तक सिक्किम के लोगों को भारतीय पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल चुकी थी, और सुरक्षा खतरों के समय, संधि में उल्लिखित अनुसार भारत घरेलू शक्तियों को दरकिनार कर सकता था.

इस क्षेत्र में बढ़ते कम्युनिस्ट चीनी प्रभाव ने भारत को चिंतित कर दिया और चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण ने दिल्ली में हलचल मचा दी. 1959 में दलाई लामा के तिब्बत से भागने पर भारत और चीन दोनों के लिए सिक्किम का रणनीतिक महत्व सामने आया. भारत-चीन युद्ध के दौरान, भारतीय सेनाओं ने सिक्किम क्षेत्र से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए सिक्किम के दर्रों को अवरुद्ध कर दिया था. यह रणनीति सफल रही और सिक्किम पर चीन ने कभी आक्रमण नहीं किया.

राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल ने एक दशक में राजशाही को कमजोर कर दिया, और भारत में मजबूत लोकतांत्रिक उपस्थिति के साथ, सिक्किम में एक लोकतंत्र समर्थक सरकार स्थापित करने की अधिक संभावना थी. उनका आधिकारिक दायित्व चोग्याल को चीनी गतिविधियों की जानकारी देना था, लेकिन उनका असली काम सिक्किम कांग्रेस को सलाह देना और राज्य के भारत में प्रवेश का समर्थन करना था.

उस वर्ष, 1973 में सिक्किम में  राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ गए, और हजारों लोगों ने शाही महल को घेर लिया. अशांति से घिरे चोग्याल परिवार ने नई दिल्ली से मदद मांगी. इसके बाद नई दिल्ली ने सेना भेजी. राजनीतिक सुधार लाने के लिए चोग्याल परिवार, भारतीय सरकार और राजनीतिक दलों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ.

1974 में चुनाव हुए, जिनमें काजी दोरजी के नेतृत्व में सिक्किम कांग्रेस विजयी हुई. नए संविधान ने राजशाही को नाममात्र का शासक बना दिया. अगले वर्ष हुए जनमत संग्रह में राजशाही को समाप्त करने और भारत में शामिल होने के पक्ष में ज़बरदस्त समर्थन मिला.

इसके तुरंत बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने सिक्किम को राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा में छत्तीसवां संशोधन विधेयक पेश किया. सिक्किम की नई संसद ने तब राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक प्रस्तावित किया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया.