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उत्तराखंड में भू-माफिया पर धामी सरकार की सख्ती, मोस्ट वांटेड धनंजय गिरी गिरफ्तार

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माफिया विरोधी नीति के तहत कुमाऊं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 25 करोड़ रुपये की संगठित भू-धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड धनंजय गिरी को गिरफ्तार किया गया है. 2018 से सक्रिय इस सिंडिकेट पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और कई लोगों से ठगी की गई थी. जांच में तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर नई एसआईटी ने कार्रवाई तेज की. अब आरोपियों की संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

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2018 से अब तक इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. File Photo ITG
2018 से अब तक इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. File Photo ITG

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भू-माफियाओं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत कुमाऊं में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है. करीब ₹25 करोड़ की संगठित भू-धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड माने जा रहे धनंजय गिरी पर पुलिस ने निर्णायक शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है.

कुमाऊं में वर्षों से सक्रिय यह हाई-प्रोफाइल सिंडिकेट भोले-भाले लोगों को जमीन और निवेश के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने जांच में शिथिलता बरत रही पुरानी SIT को भंग कर नई SIT का गठन कराया. इसके बाद जांच ने तेजी पकड़ी और पुनर्गठित SIT ने तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया.

25 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी उजागर हुई
पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि कई अन्य पीड़ितों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. जांच में अब तक ₹25 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी उजागर हुई है.

एसएसपी अजय गणपति और एसपी क्राइम जितेन्द्र चौधरी की निगरानी में गठित नई SIT अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सिंडिकेट की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती की तैयारी भी शुरू कर चुकी है. धारा 111 बीएनएस के तहत संगठित अपराध की कार्रवाई के साथ-साथ जिलाधिकारी नैनीताल को संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए भी पत्र भेजा गया है.

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कुमाऊं पुलिस की इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री धामी की 'माफिया मुक्त उत्तराखंड' मुहिम की बड़ी सफलता माना जा रहा है. साफ संकेत है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले भू-माफियाओं और आर्थिक अपराधियों पर अब कानून का शिकंजा लगातार और और ज्यादा कड़ा होने वाला है.

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