पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक हैसियत देने की तैयारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को वैधानिक हैसियत दिए जाने की तैयारी जोरो पर है. मंगलवार को इस बारे में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्यमंत्री सुदर्शन भगत ने जानकारी दी.

भगत ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचित किया, 'एनसीबीसी को संवैधानिक हैसियत देने के प्रस्ताव पर प्रक्रिया चल रही है. एनसीबीसी को संवैधानिक हैसियत प्रदान करने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन के लिए तौर-तरीकों में समय लगेगा;'

गौरतलब है कि एनसीबीसी एक वैधानिक समिति है और इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किया गया है. भगत ने कहा कि संवैधानिक हैसियत प्रदान करने की प्रक्रिया में समय लगेगा.