तमिलनाडु: LPG संकट पर स्टालिन का एक्शन, रेस्तरां-होटलों को बिजली पर सब्सिडी देगी सरकार

मिडिल-ईस्ट में चल रही जंग का असर भारत पर भी नजर आने लगा है. देश के कई हिस्सों में एलपीजी की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एलपीजी संकट से निपटने के लिए एक अहम बैठक की. मुख्यमंत्री ने फूड इंडस्ट्री और आम जनता को राहत देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की.

बैठक में बताया गया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था. इसके जवाब में ईरान सरकार ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से गुजरने वाले जहाजों का रास्ता रोक दिया. इस वजह से भारत को होने वाली कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है.

तमिलनाडु सरकार ने एलपीजी की कमी को देखते हुए रेस्तरां और होटलों को बिजली का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. 

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बिजली पर 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी

राज्य सरकार ने एलपीजी के बजाय बिजली के चूल्हों का इस्तेमाल करने वाले रेस्तरां, चाय की दुकानें और क्लाउड किचन को अतिरिक्त बिजली खपत पर 2 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी देने का फैसला किया है. ये सब्सिडी तब तक मिलेगी जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कमर्शियल एलपीजी पर लगाई गई पाबंदियां जारी रहेंगी.

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लघु और मध्यम उद्योगों को आर्थिक मदद

एलपीजी पर निर्भर लघु और मध्यम उद्योगों को बिजली के उपकरण खरीदने के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी. अलग-अलग योजनाओं के तहत बिजली के चूल्हे और हीटर खरीदने के लिए कर्ज दिया जाएगा. 

UYEGP योजना के तहत 25% सब्सिडी (अधिकतम 3.75 लाख रुपये तक) और महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर 25% सब्सिडी मिलेगी. जबकि अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर 35% सब्सिडी मिलेगी.

मिट्टी का तेल के इस्तेमाल की अनुमति

तमिलनाडु के 60,698 उद्योगों को काम जारी रखने के लिए वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. अब उद्योग अस्थायी रूप से मिट्टी का तेल (केरोसिन), बायोमास और हाई-स्पीड डीजल का इस्तेमाल कर सकेंगे. खास बात ये है कि इस बदलाव के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ विभाग को बताना ही काफी होगा.

किसान और दुग्ध उत्पादकों का बचाव

एलपीजी संकट की वजह से खाद्य क्षेत्र प्रभावित होने से किसानों और दूध उत्पादकों को नुकसान न हो, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. राज्य की डेयरी सहकारी समितियां बिना किसी पाबंदी के दूध की खरीद जारी रखेंगी. किसानों को 194 बाजारों में बिना किसी रोक-टोक के अपनी सब्जियां और फल बेचने की अनुमति होगी.

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राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त केरोसिन

सरकार ने एलपीजी के वितरण पर नजर रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में जिला स्तरीय कमेटियां बनाई हैं. आम जनता के लिए इस महीने राशन कार्डों पर 3,228 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन देने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संकट के इस समय में सभी क्षेत्रों का कामकाज सही ढंग से चलते रहना चाहिए.