भारत ने बांग्लादेश-मालदीव की आर्थिक सहायता घटाई, नेपाल-भूटान समेत इन मित्र देशों के लिए खोली तिजोरी

भारत ने इस साल के केंद्रीय बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को आधा कर दिया है और ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई भी राशि आवंटित नहीं की है. बजट में बांग्लादेश के लिए आवंटन को पिछले वर्ष के 120 करोड़ रुपये से घटाकर 2026-27 के लिए 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है. शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंधों में आई खटास को इस बजट कटौती से जोड़कर देखा जा रहा है.

हालांकि, भारत द्वारा अपने कुछ मित्र देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का आवंटन बढ़ाकर 5,686 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले बजट अनुमान 5,483 करोड़ रुपये से करीब 4 प्रतिशत अधिक है. इसके बावजूद यह राशि 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,785 करोड़ रुपये से कम है. इस साल के बजट में सबसे बड़ा आश्चर्य चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए फंडिंग को पूरी तरह रोकना है. 2026-27 के लिए बजट दस्तावेजों में इस परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है. 

चाबहार पोर्ट के लिए कोई आवंटन नहीं

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भारत ने 2024-25 में चाबहार पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए थे. 2025-26 में पहले 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष यह राशि शून्य कर दी गई है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब भारत ने 2024 में ईरान के चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को संचालित करने के लिए 10 साल का समझौता किया था. यह परियोजना पाकिस्तान को बाइपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से अहम मानी जाती है.

नेपाल की आर्थिक सहायता 14% बढ़ाई

इसके अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा भी की थी. बांग्लादेश और चाबहार के विपरीत, भारत से सहायता पाने वाले मिल देशों में भूटान सबसे ऊपर बना हुआ है. इस बार के बजट में भूटान के लिए आवंटन करीब 6 प्रतिशत बढ़ाकर 2,289 करोड़ रुपये किया गया है. नेपाल को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 800 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि श्रीलंका को 400 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पहले की तुलना में लगभग एक-तिहाई अधिक है.

मालदीव की आर्थिक मदद में 8% कटौती

केंद्रीय बजट में मालदीव के लिए भारत की आर्थिक सहायता में 8 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसे 550 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि मॉरीशस को 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अफगानिस्तान के लिए सहायता 150 करोड़ रुपये पर स्थिर रखी गई है, जो मुख्य रूप से मानवीय सहायता से जुड़ी है. वहीं, म्यांमार के लिए आवंटन में करीब 14 प्रतिशत की कटौती कर इसे 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है.