जी राम जी

भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ पेश किया है. यह विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार, कौशल विकास और स्थायी आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.

इस बिल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. प्रस्तावित मिशन के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को न्यूनतम निश्चित कार्य-दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे.

VB-G RAM G बिल की खास बात यह है कि यह केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि कौशल आधारित रोजगार, स्वरोजगार, ग्रामीण उद्यमिता, कृषि-सहायक गतिविधियों, डेयरी, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देता है। इसके तहत डिजिटल स्किल्स, हरित रोजगार और महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

बिल में यह भी प्रावधान है कि राज्यों और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय जरूरतों के अनुसार हो सके. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटल पोर्टल, सामाजिक अंकेक्षण और समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था प्रस्तावित है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बिल प्रभावी रूप से लागू होता है, तो इससे ग्रामीण पलायन में कमी, आय में वृद्धि, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. साथ ही यह ‘विकसित भारत’ के सपने को जमीनी स्तर पर साकार करने में मदद करेगा.