सीएम हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को धमकी! जान‍िए क‍िस बात पर फूटा गुस्सा

संसद ने गुरुवार को माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, 2026 पास कर दिया. इस बिल का मकसद मिनरल राइट्स और मिनरल वाली जमीनों पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकारों को सीमित करना है. सरकार ने कहा कि नए कानून का मकसद राज्यों की स्वायत्तता में दखल देना नहीं है, बल्कि मिनरल की दरों में एकरूपता लाना है. हालांकि, बिल के पारित होते ही केरल और झारखंड ने केंद्र सरकार को धमकी दे डाली है.