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दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, 6 फायर टेंडर मौके पर

दिल्ली के चांदनी चौक में चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने के बाद जगह बंद कर दी गई और छह दमकल गाड़ियां भेजी गईं. सौरभ भारद्वाज ने कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताते हुए सुरक्षा ऑडिट, सरकार और एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

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चांदनी चौक में बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया. (Photo- Screengrab)
चांदनी चौक में बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया. (Photo- Screengrab)

दिल्ली के चांदनी चौक में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया है. हादसा गली सत्तारा, शीश महल इलाके में चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास हुआ. इमारत का हिस्सा गिरने के बाद फिलहाल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है.

दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का हिस्सा गिरने की सूचना मिली थी. इसके बाद मौके पर छह फायर टेंडर भेजे गए. फिलहाल यह जानकारी नहीं मिली है कि हादसे के बाद मलबे में कोई फंसा है या नहीं. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है

सौरभ भारद्वाज ने सरकार और एमसीडी पर उठाए सवाल

इस हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि चावड़ी बाजार और चांदनी चौक में एक और तीन मंजिला इमारत गिर गई है और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है.

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और एमसीडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों ने दिल्ली की इमारतों का कई बार सेफ्टी ऑडिट कराया है, इसके बावजूद इमारतें गिर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा ऑडिट के आदेश तो बार-बार दिए गए, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय कई विभागों ने बार-बार रिश्वत वसूली.

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आप नेता ने दावा किया कि पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस और एमसीडी पर रिश्वत लेने के आरोप लगते थे, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद फायर विभाग और राजस्व विभाग के एसडीएम भी इमारतों से रिश्वत लेने लगे हैं. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जो लोग रिश्वत देने से इनकार करते हैं, उनकी इमारतों को एमसीडी सील कर देती है.

सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश-2 मार्केट में दो जिम सील किए जाने का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि दक्षिणी दिल्ली के उसी जोन में दूसरे जिम और व्यावसायिक इमारतें खुली क्यों हैं. सौरभ भारद्वाज ने इसे चुनिंदा कार्रवाई बताते हुए सरकार और संबंधित विभागों की जवाबदेही पर सवाल उठाए.

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