महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है. इसके तहत अब देश में हर साल 10,000 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा.
विश्व बैंक के सहयोग से चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के मौकों के साथ ही प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना भी है. जानकारी के मुताबिक, सरकार इसके तहत प्रशिक्षण लेने वाले राज मिस्त्रियों से ग्रामीण आवास योजना में काम भी करवाएगी.
यही नहीं, प्रशिक्षण पाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य से भी जोड़ा जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे जहां एक ओर मनरेगा के तहत होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा, वहीं समय पर रखरखाव का कार्य भी हो सकेगा.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकार 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई है. ऐसे में आगे चुनौती उन सड़कों के रखखाव और मरम्मत की है.