वादे, फ्रीबिज और बिहार के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट... महागठबंधन vs NDA किसके घोषणापत्र में क्या खास?

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. पहले चरण की वोटिंग से करीब हफ्तेभर पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. एनडीए के घोषणा पत्र में शिक्षा और रोजगार से लेकर महिलाओं और गरीब-किसान, सामाजिक न्याय तक, हर वर्ग के लिए लुभावने वादे किए गए हैं.

विपक्षी महागठबंधन ने भी दो दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था. नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार चला रहे एनडीए के साथ ही विपक्षी महागठबंधन का फोकस भी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ही रहा. दोनों गठबंधनों के घोषणा पत्र में वादों के साथ ही फ्रीबिज की भी बहार है. फ्यूचर का रोडमैप भी है. बिहार के दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन में से किसके पिटारे में क्या है?

गरीब के लिए किसने किए क्या वादे

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महागठबंधनः विपक्षी महागठबंधन ने गरीब वर्ग के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है. मनरेगा मजदूरी 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये और कार्य दिवस की संख्या सौ से बढ़ाकर दो सौ दिन करने, वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि 1500 रुपये प्रति माह करने, दिव्यांग पेंशन 3000 रुपये मासिक करने, दो सौ यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा भी महागठबंधन ने किया है.

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एनडीएः सत्ताधारी एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए 'पंचामृत गारंटी' का वादा किया है. इसके तहत वादा किया गया है कि गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे. 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जाएगी.

युवाओं के लिए रोजगार का वादा

महागठबंधनः विपक्षी महागठबंधन ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. यह भी वादा किया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी. आईटी पार्क, SEZ, डेयरी, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जाएगा. दो हजार एकड़ में औद्योगिक क्लस्टर तैयार किए जाएंगे.

एनडीएः सत्ताधारी एनडीए ने एक करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार का वादा किया है. यह वादा किया गया है कि हर युवा को नौकरी और रोजगार देंगे. हर जिले में अत्याधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने, 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने, कौशल जनगणना कराकर कौशल आधारित रोजगार देने का वादा भी एनडीए ने किया है. यह वादा भी किया गया है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा.

दोनों गठबंधनों ने चला MSP गारंटी का दांव

महागठबंधनः सिंचाई के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी. मंडियों को फिर से चालू करने, एपीएमसी अधिनियम बहाल करने का वादा भी किया गया है.

एनडीएः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा. सभी प्रमुख फसलों की पंचायत स्तर पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी और प्रखंड स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के साथ ही एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा. दुग्ध मिशन शुरू कर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर प्रखंड स्तर पर स्थापित किए जाएंगे.

महिलाओं के लिए खोला वादों का पिटारा

महागठबंधनः माई-बहिन मान योजना शुरू कर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. ‘BETI’ येजना के तहत बेटियों की शिक्षा से लेकर प्रशिक्षण तक का इंतजाम किया जाएगा. ‘MAI’ योजना के तहत महिलाओं के लिए मकान-अन्न-इनकम की व्यवस्था की जाएगी. जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर्स) दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. दो साल तक ब्याजमुक्त ऋण और लिए गए ऋण पर ब्याज माफी दी जाएगी.

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एनडीएः मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी. एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर काम करेंगे. मिशन करोड़पति के जरिये चिह्नित उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम करेंगे.

शिक्षा और स्वास्थ्य पर किसने क्या वादे किए

महागठबंधनः दो हजार एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनाएंगे. हर अनुमंडल में महिला कॉलेज खोलेंगे. उन 136 प्रखंडों में कॉलेज खोलेंगे, जहां कॉलेज नहीं हैं. हर नागरिक को 25 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देंगे, जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर सुपर स्पेशिएलिटी सुविधाएं देंगे. सरकारी कर्मचारियों को CGHS जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

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एनडीएः केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे. स्कूलों में मिड-डे-मिल के साथ पौष्टिक नाश्ता और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब की व्यवस्था करेंगे. गरीबों को पांच लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे.

फ्यूचर का ब्लूप्रिंट

महागठबंधनः लघु व मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक नीति बनाएंगे. हर साल आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने के लिए स्थायी राहत और पुनर्वास योजना लागू करेंगे. सिंचाई के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार को पलायन मुक्त राज्य बनाने के लिए राज्य के भीतर रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाएंगे. अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. पांच नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे.

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एनडीएः सात एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे. 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा. चार नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी. अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार करेंगे. पटना के करीब ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के साथ ही दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा. 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें भी शुरू की जाएंगी