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बिहार चुनाव और 7 राज्यों के उपचुनाव पर EC की सख्त निगरानी, 300 से अधिक पर्यवेक्षक तैनात

निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई हैं. आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक और 18 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं. वहीं, दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षक और 20 पुलिस पर्यवेक्षक अपनी ड्यूटी संभाल चुके हैं.

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सात राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए भी 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. (File Photo: PTI)
सात राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए भी 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं. (File Photo: PTI)

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग (ECI) ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने पूरे चुनावी संचालन पर बारीकी से नजर रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय पर्यवेक्षक (Observers) नियुक्त किए हैं.

निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई हैं. इन पर्यवेक्षकों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना है ताकि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर मिल सके.

आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 121 सामान्य पर्यवेक्षक (General Observers) और 18 पुलिस पर्यवेक्षक (Police Observers) तैनात किए हैं. वहीं, दूसरे चरण के लिए 122 सामान्य पर्यवेक्षक और 20 पुलिस पर्यवेक्षक अपनी ड्यूटी संभाल चुके हैं.

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा सहित सात राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनावों के लिए भी 8 सामान्य और 8 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं.

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सूत्रों के अनुसार, पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों का पहला निरीक्षण दौरा पूरा कर लिया है और अब वे वहां फिर से सक्रिय रूप से ड्यूटी पर लौट चुके हैं.

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निर्वाचन आयोग ने इन सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मतदान प्रक्रिया की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता या दबाव की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पर्यवेक्षक राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए पूरी तरह सुलभ रहेंगे, ताकि उनकी शिकायतों या सुझावों का समय पर निवारण किया जा सके.

इसके साथ ही, सभी पर्यवेक्षकों को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए हाल ही में शुरू की गई नई पहलें, जैसे विकलांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था, का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

आयोग ने कहा है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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