दिल्ली सरकार शिक्षा के अधिकार कानून में जल्द संशोधन करेगी और आठवीं कक्षा तक किसी को भी फेल नहीं करने की नीति खत्म करेगी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसी को भी फेल नहीं करने की नीति के कारण स्कूलों की ओर से छात्रों को आठवीं कक्षा तक पास किया जा रहा है और इस वजह से मानक एवं स्तर में गिरावट आई है.
इस ओर शिक्षकों और अभिभावकों ने इशारा किया है. ऐसे में इस नीति को हटाने का फैसला आज कैबिनेट की बैठक में किया गया. केजरीवाल सरकार ने नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है.
उन्होंने कहा कि नर्सरी दाखिले के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया की इजाजत नहीं दी जाएगी. यह बिना क्रम के होगा. यहां तक कि बच्चों के मां-बाप का कोई साक्षात्कार नहीं होगा. उद्योग मंडल के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए केजरीवाल ने उद्योग जगत से अपील कि वे दिल्ली सरकार की ओर से आरंभ मोहल्ला क्लीनिक की जिम्मेदारी के लिए आगे आएं और काॅरपोरेट-सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी पहल का लाभ उठाएं. दिल्ली सरकार 1,000 मोहल्ला क्लीनिक का निर्माण करा रही है.
इनपुट: भाषा