PNG कनेक्शन वालों को LPG सिलेंडर करना होगा सरेंडर, नहीं तो सरकार कर देगी सप्लाई बंद!

वॉर के कारण मिडिल ईस्‍ट से आने वाली एनर्जी बाधित हुई है. होर्मुज के बंद होने से भारत एलपीजी और तेल के आयात रुक गए थे, हालांकि अब स्थिति सामान्‍य होती हुई दिख रही है. लेकिन अभी भी भारत में एलपीजी को लेकर कई जगहों पर दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार भविष्‍य में किसी भी संकट से बचने के लिए उपाय कर रही है. 

इसी के मद्देनजर सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. सरकार ने एक नए आदेश के तहत यह अनिवार्य कर दिया है कि अगर कंज्‍युमर्स उन जगहों पर LPG की जगह PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) का इस्तेमाल शुरू नहीं करते, जहां  इसकी कनेक्टिविटी उपलब्ध है, तो उनके घरों में कुकिंग गैस (LPG) की सप्लाई बंद कर दी जाएगी. 

इस आदेश का मकसद गैस नेटवर्क का विस्तार तेज़ी से करना और किसी एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करना है. यह आदेश सरकार ने ऐसे समय में जारी किया है, जब देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर कमर्शियल गैस को लेकर सप्‍लाई सबसे ज्‍यादा प्रभावित हुई है. 

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बहुत से लोगों के पास दोनों कनेक्‍शन
गौरतलब है कि भारत में बहुत से ऐसे घर हैं, जहां PNG और LPG दोनों का कनेक्‍शन है और सरकार के कहने के बावजूद वे एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए सरकार बार-बार अलर्ट मैसेज भेज रही है. अगर इन्‍होंने इसे सरेंडर नहीं किया तो सरकार आपका गैस कनेक्‍शन काट सकती है. 

कितने लोगों के पास हैं दोनों कनेक्शन? 
एक डाटा के मुताबिक, दिल्ली में लगभग 44 लाख LPG कनेक्शन में से 1.27 लाख घरों के पास PNG कनेक्‍शन भी है. वहीं देश में कुल एलपीजी सिलेंडर के करीब 33.05 करोड़ उपभोक्‍ता है और पीएनजी के करीब 1.57 करोड़ कनेक्‍शन हैं. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत ही लगभग 10.35 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं. 

बता दें कि सरकार ने रसोई गैस की सप्‍लाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें मुख्‍य रूप से कमर्शियल गैस की तुलना में रसोई गैस को प्राथमिकता देना, तेल कंपनियों को एलपीजी के उत्‍पादन को बढ़ाने का आदेश देना आदि है. साथ ही सरकार कई अन्‍य रास्‍तों से गैस आयात कर रही है.