इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, केंद्र सरकार ने DA Hike का दिया तोहफा

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने CPSE यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों और नॉन-यूनियन सुपरवाइजरों को औद्योगिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (IDA Hike) का बड़ा तोहफा दे दिया है. इस बढ़े हुए इंडस्ट्रियल डीए का लाभ पहली जुलाई 2026 से मिलेगा. 

औद्योगिक महंगाई भत्ते में संशोधन का लाभ CPSE के 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमानों के तहत आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा. जो सरकार के स्वामित्व वाले एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर समेत क्षेत्रों में मौजूद इन उद्यमों में काम करते हैं. 

औद्योगिक DA की नई दरें तय 
अलग-अलग वेतनमानों के अनुसार आईडीए की नई दरों को देखें, तो नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1987 वेतनमान के तहत 9854 ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर आईडीए 18,298 रुपये निर्धारित किया गया है. इसके अलावा 1997 वेतनमान के तहत IDA 476.9 फीसदी, जबकि 2007 वेतनमान के तहत 241.7 फीसदी और 2017 पे-स्केल के अंतर्गत ये 55.7 फीसदी है. 

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IDA दरअसल महंगाई पर आधारित सैलरी कंपोनेंट होता है, जो कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होता है. इसमें महंगाई से जुड़े संकेतकों को ध्यान में रखते हुए इस भत्ते में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं. 

सैलरी में दिखेगा बंपर उछाल
महंगाई भत्ते में संशोधन का सीधा असर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में काम करने वालों की सैलरी पर देखने को मिलेगा. उदाहरण के तौर पर इसका कैलकुलेशन देखें, तो अगर किसी अधिकारी की बेसिक-पे 55000 रुपये है, तो 55.7 फीसदी आईडीए के मुताबिक, उसका महंगाई भत्ता 30,635 रुपये बनेगा. 

औद्योगिक महंगाई भत्ते में इस संशोधन के तहत 1 जुलाई, 2026 से पात्र सीपीएसई कर्मचारियों को महंगाई से जुड़ा ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा. हालांकि कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में कितनी-कितनी बढ़ोतरी होगी, ये उनके बेसिक पे और संबंधित वेतनमान के आधार पर की जाएगी. 

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की ओर से इस संशोधन को नोटिफाई करने के साथ ही प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के CPSE को संशोधित दरें लागू करने के लिए सूचित करें.