भारत में एक सवाल को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है कि क्या घर के लॉकर में अधिकतम 500 ग्राम ही सोना रख सकते हैं? क्या इससे ज्यादा सोना होने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इसका जवाब जानना जरूरी है. दरअसल, भारत में महिलाओं या पुरुषों के लिए सोना रखने की कोई अधिकतम कानूनी सीमा तय नहीं है. आइए समझते हैं कि सोने को लेकर क्या नियम हैं...
शादीशुदा महिलाओं के लिए 500 ग्राम का नियम जरूर है, लेकिन यह सोना रखने की लिमिट नहीं, बल्कि इनकम टैक्स विभाग की तलाशी के दौरान गहने जब्त नहीं करने से जुड़ा दिशानिर्देश है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार बनाम फूलपरी कुमारी मामले में इसी अंतर को स्पष्ट किया है. 2 नवंबर 2026 को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि CBDT की तय गैर-जब्ती सीमा के भीतर सोना होना, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसके वैध स्रोत का अपने आप पर्याप्त सबूत नहीं बन जाता.
500 ग्राम सोने का नियम क्या है?
यह नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के 11 मई 1994 को जारी इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 से जुड़ा है. इसमें इनकम टैक्स विभाग को तलाशी के दौरान सोने के गहनों की जब्ती को लेकर दिशानिर्देश दिए गए थे. इसके मुताबिक, आम तौर पर तलाशी के दौरान परिवार के सदस्यों के पास मौजूद एक तय मात्रा तक सोने के गहने जब्त नहीं किए जाएंगे. यह सीमा इस प्रकार है: शादीशुदा महिला 500 ग्राम सोने के गहने, अविवाहित महिला 250 ग्राम सोने के गहने और परिवार का पुरुष सदस्य 100 ग्राम सोने के गहने.
इसका मतलब है कि अगर इनकम टैक्स विभाग किसी परिवार के यहां तलाशी लेता है, तो आम तौर पर इन तय सीमाओं के भीतर आने वाले गहने जब्त नहीं किए जाएंगे. हालांकि, तलाशी लेने वाला अधिकारी परिवार की सामाजिक स्थिति, समुदाय की परंपराओं और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए इससे ज्यादा गहने भी जब्त न करने का फैसला कर सकता है. अधिकारी को मिले सभी गहनों की सूची तैयार करनी होती है.
ज्यादा सोना रखने पर कार्रवाई होती है?
सिर्फ 500 ग्राम से ज्यादा सोना रखने की वजह से किसी शादीशुदा महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती. भारत में सोना रखने की कोई अधिकतम कानूनी सीमा तय नहीं है. यानी किसी महिला के पास 500 ग्राम, 700 ग्राम या इससे ज्यादा सोना है, तो केवल मात्रा के आधार पर उसे गैरकानूनी नहीं माना जाएगा. वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 को दिए स्पष्टीकरण में भी कहा था कि अगर सोने के गहने और आभूषण व्यक्ति की ज्ञात आय के स्रोतों से खरीदे गए हैं या विरासत में मिले हैं, तो उन्हें रखने की कोई सीमा नहीं है.
हालांकि, इसका एक अहम पहलू है. अगर किसी जांच में सोने के स्रोत को लेकर सवाल उठता है, तो व्यक्ति को यह बताना पड़ सकता है कि गहने कहां से आए. ऐसे में खरीद के बिल, विरासत से जुड़े दस्तावेज, उपहार के रिकॉर्ड और आय से जुड़े कागजात काम आ सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
बिहार की फूलपरी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप थे. मई 2015 में उनके खिलाफ विजिलेंस केस दर्ज किया गया था. इसके बाद जुलाई 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(e) और 13(2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई. 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष विजिलेंस अदालत ने मामले में संज्ञान लिया. फूलपरी कुमारी ने इस कार्रवाई को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी. उन्होंने दलील दी कि CBDT के दिशानिर्देशों के मुताबिक, उनके और उनकी अविवाहित बेटी के पास मौजूद सोने के गहने तय गैर-जब्ती सीमा के भीतर थे.
14 मई 2026 को पटना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी थी. कोर्ट के सामने रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक, फूलपरी कुमारी और उनकी अविवाहित बेटी के पास कुल 646.400 ग्राम सोने के गहने थे. दोनों के लिए CBDT की गैर-जब्ती सीमा मिलाकर 750 ग्राम बनती थी. इस आधार पर हाई कोर्ट ने कार्रवाई रद्द कर दी थी. बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 2 नवंबर 2026 को जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और विशेष अदालत की ओर से मामले में संज्ञान लेने के आदेश को बहाल कर दिया.
SC ने 500 ग्राम सोने से जुड़ा नियम स्पष्ट किया
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि CBDT की ओर से तय किसी परिवार की शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के पास 100 ग्राम सोने की मात्रा केवल तलाशी के दौरान सोने के गहने जब्त नहीं करने से जुड़ी है. इसे आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोने के वैध स्रोत का पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता. आसान भाषा में समझें तो अगर किसी महिला के पास 500 ग्राम तक सोना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जांच में उसके स्रोत को लेकर कोई सवाल ही नहीं पूछा जा सकता.
इसी तरह 500 ग्राम से ज्यादा सोना होने का मतलब यह भी नहीं है कि वह गैरकानूनी है. जांच के दौरान सोना कहां से आया और उसकी खरीद या प्राप्ति का आधार क्या है, यह अलग से देखा जा सकता है. ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फूलपरी कुमारी को दोषी नहीं ठहराया है. कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे जारी रह सकती है. उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपने पक्ष में अन्य कानूनी दलीलें और सबूत पेश करने का मौका मिलेगा.
सोना रखने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सोना रखने की कोई नई सीमा लागू नहीं हुई है और न ही CBDT का 1994 वाला दिशानिर्देश खत्म हुआ है. शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के लिए 100 ग्राम की गैर-जब्ती व्यवस्था पहले की तरह लागू है. लेकिन सोना रखने वालों के लिए सबसे जरूरी बात उसके वैध स्रोत का रिकॉर्ड रखना है. अगर आपने गहने खरीदे हैं, तो उनके बिल संभालकर रखें. अगर सोना परिवार से विरासत में मिला है, तो उससे जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें. शादी या किसी दूसरे मौके पर उपहार में मिले गहनों के बारे में भी उपलब्ध रिकॉर्ड रखना मददगार हो सकता है.