इनकम टैक्स
एक इनकम, व्यक्तियों या संस्थाओं पर उनके द्वारा अर्जित आय या लाभ के संबंध में लगाया गया टैक्स है. आम तौर पर इनकम टैक्स की गणना कर योग्य आय के टैक्स की दर के गुणनफल के रूप में की जाती है. Taxation Rate करदाता के इनकम अनुसार भिन्न हो सकती हैं (Income Tax).
कर योग्य आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ सकती है. कंपनियों पर लगाए गए कर को आमतौर पर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में जाना जाता है (Corporate Tax) और आमतौर पर एक समान दर पर लगाया जाता है. व्यक्तिगत आय पर अक्सर प्रगतिशील दरों पर कर लगाया जाता है जहां आय की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पर लागू कर की दर बढ़ जाती है.
भारत में आयकर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 82 द्वारा शासित है (Income Tax in India). यह केंद्र सरकार को गैर-कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार देता है (Non-Agricultural Income). कृषि आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) में परिभाषित किया गया है (Agricultural Income). आयकर कानून में 1961 का अधिनियम, आयकर नियम 1962, Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, वार्षिक वित्त अधिनियम और सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक घोषणाएं शामिल हैं.
सरकार व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कंपनियों, फर्मों, एलएलपी, संघों, निकायों, स्थानीय अधिकारियों और किसी अन्य न्यायिक व्यक्ति की कुछ आय पर कर लगाती है. व्यक्तिगत कर आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है. CBDT आयकर विभाग का प्रशासन करता है, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है. Revenue. Income tax सरकारी का एक प्रमुख स्रोत है (Source of Government Funding).
सेकेंड्री मार्केट से गोल्ड खरीदारों के लिए बड़ा झटका लगने वाला है . अगर कोई एसजीबी के तहत गोल्ड में निवेश करता है तो उसे अब टैक्स देना होगा, अभी ये टैक्स लागू नहीं है.
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा छोटे शहरों के खरीदारों और सामान्य परिवारों को होगा, जिनके लिए अब छोटे मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री के दौरान कागजी कार्रवाई का बोझ काफी कम हो जाएगा.
Credit Card Rule Change From 1st April: अप्रैल महीने में जहां नए टैक्स रूल लागू होने वाले हैं, तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी April 2026 बड़े बदलाव लाने वाला है. क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए पांच बड़े बदलाव लागू होंगे.
आयकर विभाग के अनुसार, 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही अटकी हुई है. चीफ जस्टिस ने संशोधन की वैधता पर तीन महीने का मोराटोरियम देने पर विचार किया. मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है. संशोधन के बाद सभी नोटिस और आकलन कार्यवाही फिर से जीवित हो जाएंगी, जिससे आयकर प्रक्रिया में तेजी आएगी.
बजट 2026 में इनकम टैक्स छूट को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहां एक ऐसा कैलकुलेशन दिया गया है, जिसके तहत नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत आप 14 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं.
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए ब्याज माफी योजना का फायदा मिला है. एक महीने में कुल 99,904 टैक्सपेयर्स ने इस योजना का लाभ उठाया है. इस स्कीम से टैक्सपेयर्स को राहत मिली है और शहर के राजस्व में सुधार हुआ है.
आम आदमी से लेकर किसानों पर फोकस होने वाले इस बजट में कुछ ऐसे भी ऐलान नहीं हो सके, जिनकी उम्मीदें की जा रही थीं. वहीं शेयर बाजार निवेशकों को भी बड़ा झटका मिला है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब के तहत कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन टीसीएस कटौती, कुछ खास चीजों में टीडीएस को लेकर छूट दी गई है.
बजट के दौरान विदेश में पढ़ाई और मेडिकल इलाज अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने टीसीएस रेट में कटौती कर दी है. अब यह रेट 2 फीसदी कर दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब टीसीएस के तहत लगने वाली ब्याज दर को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है. ये फैसला खासतौर पर एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए लागू होगा
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए. लेकिन आम आदमी को इनकम टैक्स में छूट को लेकर काफी उम्मीेदें थीं. तो आम आदमी की इस उम्मीद को लेकर क्या रहा खास ऐलान, जानने के लिए देखें ये वीडियो.
बजट 2026, 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. इस बीच टैक्सपेयर्स की मांग है कि पुराने टैक्स सिस्टम की तरह ही नए टैक्स सिस्टम में भी होम लोन और एनपीएस टैक्स छूट का लाभ मिले.
Budget 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है और 1 फरवरी को रविवार के दिन वित्त मंत्री इसे पेश करेंगी. ग्लोबल ट्रेड टेंशन की बीच इस बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम से लेकर टैरिफ के असर कम करने के उपायों को लेकर चर्चाएं तेज हैं.
Pan-Masala Cigarette Price Hike From 1st February: कल से फरवरी का महीना कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने जा रहा है और इनमें से एक पान-मसाला और सिगरेट के शौकीनों क झटका देने वाला है, क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं.
बजट 2026 में टैक्सपेयर्स को कुछ बदलाव होने की उम्मीद है. ओल्ड टैक्स रिजीम में और भी छूट की मांग की जा रही है. साथ ही टैक्स ढांचे को और न्यायसंगत करने की मांग की जा रही है.
ये कोई गलती नहीं है. ये वही फॉर्मूला है जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे बनाया गया था. आलोचक इसे सफलता की सजा कहते हैं. उनका सवाल है कि जब महाराष्ट्र देश की जीडीपी में करीब 15% योगदान देता है, तो उसे टैक्स में सिर्फ 6.3% हिस्सा क्यों? हरियाणा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, उसे सबसे कम क्यों?
मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. चोकसी फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है और इस केस में कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं. सेशंस कोर्ट के फैसले से चोकसी और उनके सहयोगियों की कानूनी स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.
बजट 2026 पेश होने की तारीख नजदीक है. ऐसे में सीनियर सिटीजन को कई चीजों को लेकर छूट दिए जाने की उम्मीद है. ओल्ड टैक्स रिजीम से लेकर टीडीएस छूट तक में राहत मिल सकती है.
चुनाव मैनेजमेंट के लिए जानी-मानी कंपनी आईपैक पर कोलकाता में पड़ा छापा एक पुराने कोल स्कैम से जुड़ा बताया जा रहा है. लेकिन TMC इसे पॉलिटिकल वेंडेटा मानती है. क्योंकि चुनाव से ठीक तीन महीने पहले यह कार्रवाई हुई है. ममता बनर्जी ने फिलहाल आपदा में अवसर ढूंढ रही है. तृणमूल कांग्रेस ने इस छापे के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
केंद्र सरकार ने सिगरेट-तंबाकू पर नया एक्साइज ड्यूटी का ऐलान किया है. यह ड्यूटी सरकार के 40 फीसदी जीएसटी के ऊपर है. इसका मतलब है कि सिगरेट और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स और भी महंगे होंगे.
1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस कीमत से लेकर कार कीमतों तक कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे. वहीं बैंकिंग, पेंशन और सैलरी संबंधी भी नियम बदल रहे हैं.