इनकम टैक्स
एक इनकम, व्यक्तियों या संस्थाओं पर उनके द्वारा अर्जित आय या लाभ के संबंध में लगाया गया टैक्स है. आम तौर पर इनकम टैक्स की गणना कर योग्य आय के टैक्स की दर के गुणनफल के रूप में की जाती है. Taxation Rate करदाता के इनकम अनुसार भिन्न हो सकती हैं (Income Tax).
कर योग्य आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ सकती है. कंपनियों पर लगाए गए कर को आमतौर पर कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में जाना जाता है (Corporate Tax) और आमतौर पर एक समान दर पर लगाया जाता है. व्यक्तिगत आय पर अक्सर प्रगतिशील दरों पर कर लगाया जाता है जहां आय की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पर लागू कर की दर बढ़ जाती है.
भारत में आयकर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 82 द्वारा शासित है (Income Tax in India). यह केंद्र सरकार को गैर-कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार देता है (Non-Agricultural Income). कृषि आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) में परिभाषित किया गया है (Agricultural Income). आयकर कानून में 1961 का अधिनियम, आयकर नियम 1962, Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, वार्षिक वित्त अधिनियम और सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक घोषणाएं शामिल हैं.
सरकार व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), कंपनियों, फर्मों, एलएलपी, संघों, निकायों, स्थानीय अधिकारियों और किसी अन्य न्यायिक व्यक्ति की कुछ आय पर कर लगाती है. व्यक्तिगत कर आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है. CBDT आयकर विभाग का प्रशासन करता है, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है. Revenue. Income tax सरकारी का एक प्रमुख स्रोत है (Source of Government Funding).
बेंगलुरु से तमिलनाडु के होसुर जा रही एक क्रेटा कार से कथित तौर पर 9 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया है. इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच जारी है.
अजमेर के 62 वर्षीय दर्जी रेखराज ठाड़ा को ₹974.97 करोड़ की टैक्स रिकवरी का नोटिस मिला. सूरत की डायमंड कंपनियों में अपना नाम डायरेक्टर बताए जाने पर उन्होंने PAN और दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वीडियो में जानें क्या है पूरा मामला.
आयकर विभाग ने बड़े विदेशी रेमिटेंस के मामलों में देशभर में वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है. 394 ट्रस्ट और फर्म के साथ 36 प्रोफेशनल्स जांच के दायरे में हैं. विभाग उन मामलों की पड़ताल कर रहा है, जहां कम कारोबार या रिटर्न नहीं भरने वाली इकाइयों ने बड़ी रकम विदेश भेजी. इनमें 117 इकाइयां लैंड-बॉर्डर वाले राज्यों में हैं. जांच में शेल फर्म, रेमिटेंस के पैटर्न और फॉर्म 15CB जारी करने वाले अकाउंटेंट्स की भूमिका भी खंगाली जा रही है.
बीजेपी छोड़ने के सिर्फ 24 घंटे बाद शहजाद पूनावाला का नया तेवर सामने आया है. कभी टीवी डिबेट में बीजेपी की नीतियों का बचाव करने वाले पूनावाला अब मिडिल क्लास के टैक्स और देश की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं. पूनावाला का कहना है कि भारत का मिडिल क्लास ATM बन चुका है.
संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया... लेकिन पीछे छोड़ गया हंगामा, स्थगन और करोड़ों के नुकसान का सवाल. 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चले सत्र में दोनों सदनों का तय समय के मुकाबले बेहद कम काम हो सका. PRS Legislative Research के आंकड़ों के आधार पर करीब 141 घंटे का निर्धारित समय काम में नहीं आ पाया.
पैन कार्ड बनवाने के लिए अब लंबी प्रक्रिया और फीस की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स विभाग की Instant e-PAN सुविधा के जरिए पहली बार PAN बनवाने वाले पात्र लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. e-PAN भी फिजिकल PAN कार्ड की तरह वैध है और इसका इस्तेमाल वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों में किया जा सकता है.
किराए के घर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए HRA टैक्स बचाने का अहम जरिया है. लेकिन अगर आप किराया कैश में देते हैं, तो HRA क्लेम करते समय दस्तावेजों की भूमिका और बढ़ जाती है. ओल्ड टैक्स रिजीम में कैश पेमेंट होने भर से HRA छूट खत्म नहीं होती. हालांकि, रेंट एग्रीमेंट, हर महीने की रेंट रिसीट, मकान मालिक की जानकारी और पेमेंट रिकॉर्ड जैसे सबूत संभालकर रखना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर किराए का भुगतान साबित किया जा सके.
Tax Hike Demand In Britain: आमतौर पर लोग सरकार से टैक्स घटाने की डिमांड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ब्रिटेन में लोग इसके विपरीत टैक्स को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे बड़ा तर्क दे रहे हैं.
सरकार टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इस सत्र के दौरान वह Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 को संसद में पेश कर सकती है. इस प्रस्ताव के तहत विदेशी निवेशकों को टैक्स में राहत देने और मैन्युफैक्चरिंग को छूट देने संबंधी प्रावधान शामिल हैं.
भारत में एक ऐसा राज्य है, जहां अधिकांश लोगों को अपनी आय पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. यह विशेष छूट किसी नई योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत में विलय के समय दिए गए संवैधानिक संरक्षण और विशेष कानूनी प्रावधानों का नतीजा है, जिसका लाभ आज भी इस राज्य के मूल निवासियों को मिलता है.
ITR Filing Common Mistakes: आईटीआर भरने की आज लास्ट डेट है और आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर फाइल करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक करने से बचना जरूरी है, नहीं तो तगड़ी नुकसान हो सकता है.
ITR Deadline: आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट करीब है और करोड़ों लोगों ने टैक्स से जुड़ा ये काम कर लिया है. अगर आपने अब तक इसे पूरा नहीं किया है, तो आपके पास जुर्माने से बचने के लिए सिर्फ दो दिन बचे हैं.
जिन मकान मालिकों ने कुछ साल पहले अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्हें अपना ITR फाइल करने से पहले दोनों विकल्पों का हिसाब लगा लेना चाहिए. कई मामलों में इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स चुकाना, बिना इंडेक्सेशन वाले 12.5% टैक्स की तुलना में जेब पर ज्यादा हल्का पड़ता है.
PAN Card आधार से लिंक नहीं है और ये निष्क्रिय हो गया है, तो सिर्फ 1000 रुपये की फीस भरकर इसे एक्टिव किया जा सकता है. ऐसा न करने पर कई फाइनेंशियल दिक्कतें पेश आ सकती हैं.
मोटर एक्सीडेंट मुआवजे के मामलों में एकरूपता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है. कोर्ट ने बताया है कि मृतक या घायल पीड़ित की सालाना इनकम तय करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को कैसे आधार बनाया जाए.
सूत्रों के मुताबिक, मोदी कैबिनेट ने भारतीय सरकारी बांडों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो 12.5% की दर से लागू है.
क्या आप जानते हैं ED Raid और IT Raid में क्या अंतर है? ये दोनों ही भारत की एजेंसियां है जो फाइनेंशियल मामलों पर नजर रखती है. लेकिन इनका काम करने का तरीका काफी अलग होता है. ED- यानी Enforcement Directorate जिसे हिंदी में कहते हैं- प्रवर्तन निदेशालय. IT- यानी Income Tax. इसके डिपार्टमेंट को हिंदी में कहते हैं- आयकर विभाग.
इन बदलावों का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, तो वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता और रिपोर्टिंग की सटीकता को बढ़ाना है.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गरीब महिला के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ई-रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाली इस महिला के घर जब आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर बिहार-झारखंड क्षेत्र के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता बन गए हैं. आयकर विभाग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्होंने सबसे ज्यादा व्यक्तिगत आयकर जमा किया. क्रिकेट से संन्यास के बाद भी धोनी की ब्रांड वैल्यू और कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है. अधिकारियों ने उन्हें जिम्मेदार और अनुशासित करदाता बताते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण कहा है.
महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर बिहार-झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्सपेयर बने हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया. इसकी जानकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने दी. आयकर विभाग ने बताया कि झारखंड ने पिछले साल करीब 12 हजार करोड़ रुपये का टैक्स राजस्व दिया.