मुंबई में किरायेदारों से फ्लैट खाली कराने का पहला आदेश, नए कानून से मकान मालिकों को बड़ी राहत

मुंबई में उन मकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है, जिनके किरायेदार लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बावजूद फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं. महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत पहली बार सक्षम प्राधिकारी ने फ्लैट खाली कराने का आदेश जारी किया है. इस मामले में मुंबई पुलिस के वेस्ट जोन-1 के डीसीपी ने किरायेदारों को तुरंत फ्लैट का खाली और शांतिपूर्ण तरीके से मकान मालिकों को सौंपने का निर्देश दिया है.

महाराष्ट्र सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर बृहन्मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के सभी 15 जोनल डीसीपी को अपने-अपने क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया था. इसके बाद बांद्रा ईस्ट निवासी प्रकाश दिगंबर देवधर और उनकी पत्नी प्रभा प्रकाश देवधर ने अपने फ्लैट को खाली कराने के लिए डीसीपी वेस्ट जोन-1 के पास आवेदन किया.

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उनका फ्लैट संताक्रूज ईस्ट की जय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है. मकान मालिकों ने 16 अक्टूबर 2026 को शिकायत की थी कि 36 महीने का रजिस्टर्ड लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किरायेदार फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं.

किरायेदारों को तुरंत कब्जा सौंपने का आदेश

आवेदन के बाद डीसीपी और सक्षम प्राधिकारी ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 43 और धारा 24 के तहत बेदखली का मामला दर्ज किया. 24 अक्टूबर को किरायेदारों को समन जारी किया गया. दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों पर सुनवाई के बाद किरायेदारों की ओर से बेदखली की कार्रवाई का विरोध करने की अनुमति मांगने वाला आवेदन खारिज कर दिया गया और मकान मालिकों की याचिका मंजूर कर ली गई.

आदेश में किरायेदारों को फ्लैट का खाली और वास्तविक कब्जा सभी चाबियों के साथ तुरंत मकान मालिकों को सौंपने को कहा गया है. इसके अलावा, 1 सितंबर 2026 से फ्लैट का कब्जा सौंपने तक एग्रीमेंट में तय मासिक लाइसेंस फीस का दोगुना मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. किरायेदारों की ओर से जमा राशि लौटाने का दावा अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाने की अनुमति दी गई है.

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मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बाद फ्लैट का कब्जा वापस लेने में परेशानी होने पर वे जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के डीसीपी और सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं.

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