तेलंगाना में आयोजित भारत समिट के दौरान एक विदेशी नेता की कथित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. याचिका में तेलंगाना सरकार से इस मामले में माफी मांगने की मांग की गई है. इसके अलावा, विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों और मेहमानों के भारत दौरे के दौरान वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की गई है.
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग की गई है कि भारत आने वाले विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि, डेलीगेट और अन्य विशिष्ट मेहमान अपने दौरे के उद्देश्य और उन्हें दी गई अनुमति की शर्तों के खिलाफ जाकर राजनीतिक या सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल न हों.
राज्यों को निर्देश देने की मांग
याचिका में सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि उनके यहां आयोजित कार्यक्रमों और मंचों पर विदेशी प्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह के बयान न दिए जाएं. इसके लिए राज्यों से अंडरटेकिंग लेने की मांग भी की गई है.
इसके साथ ही याचिका में SIT गठित कर इस बात की जांच कराने की अपील की गई है कि संबंधित विदेशी प्रतिनिधि को भारत समिट में शामिल होने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी. याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले में विदेशी प्रतिनिधियों की भूमिका और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े पहलुओं की जांच की मांग की है.
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