'डिटेक्शन के बाद हुआ डिलीशन, अब डिपोर्ट करने का समय', अवैध प्रवासियों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल से कथित अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का अपना इरादा साफ करते हुए, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि वोटर लिस्ट से डिटेक्शन और डिलीशन का काम पहले ही हो चुका है और डिपोर्टेशन जल्द ही शुरू होगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने देरी की थी.

शुभेंधु अधिकारी ने कहा, "पहले हमने वोटर लिस्ट में अवैध निवासियों का पता लगाया, फिर हमने उन्हें लिस्ट से हटा दिया और अब उन्हें देश से निकालने का समय आ गया है." 

हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई.

'मैं झुकने वाला नहीं...'

मुख्यंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा, "मैं डरने वाला आदमी नही हूं, झुकने वाला आदमी नही हूं, डराने का काम करने का कोई जरुरत नही है. बीजेपी ने जो कमिटमेंट दिया है, वो पूरा करने का काम बीजेपी का सीएम करेगा. राष्ट्र प्रथम है, देश को सुरक्षित रखने का काम बीजेपी करेगी."

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने से यहां तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस बेहद तनाव में हैं और अशांति पैदा कर रहे हैं. लेकिन, इन सबसे कहीं ज्यादा तनाव और परेशानी बांग्लादेश के लोगों, विशेषकर वहां के 'जमात' संगठन को हो रही है. उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे डराने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं. सरकार के लिए 'नेशन फर्स्ट' यानी देश सबसे पहले है और भाजपा इस देश को पूरी तरह ठीक करने का काम करेगी.

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने म्युनिसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर को चार विशिष्ट नाम दिए हैं, जिन्होंने बंगाल को जमकर लूटा है. उन्होंने इन चारों व्यक्तियों की कुल संपत्ति का विवरण मांगते हुए उनके खिलाफ कानूनी जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इन नामों में बेलियाघाटा के राजू नस्कर (18 संपत्तियां), कस्बा के सोना और पप्पू (24 संपत्तियां), टीएमसी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (अप्रत्यक्ष रूप से 24 संपत्तियां) और टीएमसी विधायक जावेद खान के बेटे (90 संपत्तियां) शामिल हैं. सीएम ने कहा कि इन लुटैरों से निपटने के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाया गया है और ये सभी लोग सुजीत बोस और शांतनु सिन्हा बिस्वास की तरह जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे.

यह भी पढ़ें: शुभेंदु सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक, महिलाओं के लिए किए कई बड़े ऐलान

कानून व्यवस्था पर क्या बोले सीएम?

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्क सर्कस में पुलिस पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के किए गए अवैध निर्माणों जैसी अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर कोई पुलिस पर पत्थर फेंकने की हिम्मत करेगा, तो बीजेपी उसे उचित सबक सिखाएगी. 

इसके साथ ही उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर न्याय का भरोसा दिया. शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि आरजी कर अस्पताल से लेकर कामदुनी, पार्क स्ट्रीट, कस्बा लॉ कॉलेज और बोगतुई तक महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचार के हर एक मामले की कड़ी कानूनी जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी.