यूपी में टूटी सड़कों की मरम्मत को रफ्तार, फोटो-वीडियो भेजकर दर्ज करा सकेंगे शिकायत

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए एक अक्टूबर से 10 नवंबर 2026 तक विशेष मरम्मत अभियान चलाने जा रही है. ग्रामीण अब 'जल सारथी' ऐप पर फोटो-वीडियो भेजकर सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

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टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ने शुरू की विशेष मुहिम. (File photo: ITG) टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ने शुरू की विशेष मुहिम. (File photo: ITG)

समर्थ श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 28 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 10:09 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन बिछाने से टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. ये विशेष अभियान एक अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलाया जाएगा. जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलवार समीक्षा कर ये निर्देश जारी किए. अभियान के तहत तय मानकों के अनुरूप प्राथमिकता से सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी. ग्रामीणों को जल सारथी ऐप पर फोटो व वीडियो अपलोड कर शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया गया है.

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को अभियान के दौरान तेजी से ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि सभी मरम्मत कार्य तय मानकों के अनुसार ही पूरे होने चाहिए. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान कार्यों की नियमित निगरानी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए.

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जल सारथी ऐप पर करेंगे सीधी शिकायत

इस विशेष अभियान में पारदर्शिता लाने के लिए जल सारथी ऐप पर ग्रामीणों को सीधी सुविधा दी गई है. सड़क की स्थिति बदहाल होने पर ग्रामीण मौके की फोटो और वीडियो ऐप पर अपलोड कर सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे. प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे डिजिटल माध्यम से त्वरित निस्तारण होगा.

10 नवंबर के बाद शिकायत पर नपेंगे अफसर

जलशक्ति मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 10 नवंबर के बाद सड़क मरम्मत से जुड़ी कोई भी शिकायत मिलने पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. ऐसी स्थिति में कार्य करने वाली संबंधित एजेंसी के साथ-साथ जिम्मेदार अभियंता की भी जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी. पेयजल योजनाओं के कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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लंबित कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान उन गांवों में काम को प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा गया, जहां अब तक पेयजल सुविधा नहीं पहुंच सकी है. योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. बैठक में अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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