यूपी में बीजेपी की नई टीम का जल्द होगा ऐलान, जेपी नड्डा से मिले भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है. दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई टीम और नए प्रकोष्ठों के नाम को लेकर बातचीत हुई है. माना जा रहा है कि जल्द ही नई टीम का ऐलान होगा. संगठन में नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है. नई टीम के घोषित होने का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है.

बता दें कि पिछले साल अगस्त 2022 में बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को यूपी की कमान संभाली थी. इसके साथ ही संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया था और धर्मपाल सिंह को झारखंड से हटाकर यूपी भेजा गया था. वहीं, सुनील बंसल को प्रमोट करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है.

बीजेपी 2024 के फाइनल तैयारी में जुटी 

यूपी में बीजेपी के सामने नगर निकाय चुनाव के रूप में बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्टी के स्टैंड को देखते हुए अभी उसमें समय लग रहा है. ऐसे में बीजेपी शहरीय निकाय चुनाव पर मंथन के साथ-साथ 2024 के फाइनल परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहती है. इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की टीम का गठन भी होना है, जिसकी अगुवाई में 2024 के चुनाव होने हैं. ऐसे में प्रदेश संगठन को लेकर भी मंथन किया जाना है. बीजेपी 2024 के लोकसभा के मद्देनजर यूपी में किसी तरह की कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि यहीं से जीतकर देश की सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई है. यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 2014 में बीजेपी गठबंधन ने 73 और 2019 में 64 सीटें जीती थी. 

बीजेपी का क्लीन स्वीप का टारगेट 

बीजेपी ने 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है. ऐसे में पार्टी उसकी नजर खासकर उन सीटों पर है, जहां पर 2019 में उसे हार का सामना करना पड़ा था. बीजेपी 16 हारी सीटों में से दो सीटें उपचुनाव में जीत चुकी है और उसकी नजर उन 14 सीटों पर है, जहां पर विपक्षी दलों के सांसद हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में सभी 80 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं. पार्टी की योजना 2024 के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में बीजेपी की रणनीति उन 14 सीटों को लेकर तैयार होनी है, जहां पर अभी पार्टी के सांसद नहीं हैं बल्कि विपक्ष का कब्जा है. इन सीटों की जिम्मा पहले से ही केंद्रीय मंत्रियों के हाथों में है और उनकी मानिटरिंग शीर्ष नेतृत्व पर की जा रही है. 

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