गोमती के बाढ़ क्षेत्र में बन रहा ग्रीन कॉरिडोर, एनजीटी ने NMCG से मांगा जवाब

गोमती नदी के किनारे LDA की तटबंध और ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लेकर NGT ने NMCG से जवाब मांगा है. अधिकरण ने पूछा है कि 21 अगस्त 2026 के अनुमति आदेश की शर्तें पूरी होने से पहले क्या निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है. NMCG को दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करना होगा.

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गोमती नदी के किनारे निर्माण परियोजनाओं पर NGT ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से जवाब मांगा है. (File Photo-ITG) गोमती नदी के किनारे निर्माण परियोजनाओं पर NGT ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से जवाब मांगा है. (File Photo-ITG)

आशुतोष मिश्रा

  • लखनऊ,
  • 19 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 7:39 PM IST

गंगा और गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र को बचाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है. अधिकरण ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे चल रहे लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए हैं. साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से जवाब मांगा है.

NGT ने NMCG को दो हफ्ते के अंदर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. उसे बताना होगा कि 21 अगस्त 2026 को दी गई इजाजत की शर्तें पूरी होने से पहले LDA निर्माण कार्य जारी रख सकता है या नहीं. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2027 को होगी.

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दरअसल, यह मामला लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बन रहे तटबंध और ग्रीन कॉरिडोर परियोजना से जुड़ा है. याचिकाकर्ता आलोक सिंह ने नदी के बाढ़ क्षेत्र में हो रहे निर्माण पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मांग की है कि LDA और सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों को स्थायी रूप से रोक दिया जाए. 

यह परियोजना दो हिस्सों में चल रही है. पहला हिस्सा पिपराघाट रेलवे पुल से शहीद पथ तक है. दूसरा हिस्सा शहीद पथ से किसान पथ तक है. सुनवाई के दौरान LDA ने बताया कि वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर चुका है. इसके साथ NMCG की अनुमति की कॉपी भी दी गई है. लेकिन याचिकाकर्ता ने इस इजाजत में दी गई शर्तों पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि इन शर्तों का पालन किए बिना निर्माण आगे नहीं बढ़ना चाहिए.

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गंगा के बाढ़ क्षेत्र में कहां तक हुआ काम?

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन की जानकारी दी. सरकार ने बताया कि उन्नाव से बलिया तक गंगा के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन पूरा हो चुका है. जमीन पर इसकी पहचान के लिए पिलर भी लगाए जा चुके हैं.

हालांकि, बिजनौर से कानपुर तक सीमांकन का काम अभी चल रहा है. सरकार ने इस बारे में पहले ही अतिरिक्त जानकारी NGT में जमा कर दी है. कुछ दूसरी परियोजनाओं के सीमांकन की जानकारी चार हफ्ते में देने की बात भी कही गई है. सरकार ने बताया कि गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र से जुड़े जरूरी आंकड़े 18 जुलाई 2026 को रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) को भेजे गए थे. इसके आधार पर सीमांकन की रिपोर्ट तैयार होनी है.

सरकारी योजना के मुताबिक, सितंबर 2026 में शुरुआती रिपोर्ट तैयार होनी थी. अक्टूबर से दिसंबर तक मौके पर जाकर जांच की जानी है. मार्च 2027 तक अंतिम रिपोर्ट और सीमांकन पूरा करने का लक्ष्य है. इसके बाद मार्च 2028 तक जमीन पर पिलर लगाने और उनकी डिजिटल पहचान दर्ज करने का काम पूरा किया जाएगा.

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गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन 100 साल में आने वाली सबसे बड़ी बाढ़ की संभावना को ध्यान में रखकर किया जा रहा है.

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NMCG की अनुमति पर अब जवाब का इंतजार

NGT ने खास तौर पर NMCG के 21 अगस्त 2026 के अनुमति आदेश पर सवाल उठाया है. याचिकाकर्ता ने इस आदेश के तीसरे पैराग्राफ में दी गई शर्तों का हवाला दिया. उनका कहना है कि इन शर्तों को पूरा किए बिना LDA को निर्माण जारी रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.

अब NMCG को दो हफ्ते में साफ करना होगा कि शर्तें पूरी होने तक निर्माण कार्य जारी रह सकता है या नहीं. NGT ने याचिकाकर्ता को LDA के जवाब पर अपनी बात रखने की भी इजाजत दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2027 को होगी. तब NMCG के जवाब और गोमती के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन की प्रगति पर नजर रहेगी.

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