राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जेल में होगी पूछताछ, कोर्ट ने पुलिस को दी मंजूरी

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद अब अयोध्या पुलिस को बाकी पांच आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति मिल गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रविवार से जांच टीम जेल जाकर आरोपियों से पूछताछ करेगी.जिन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी उनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव शामिल हैं. 

इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस रिमांड की मांग भी की जा सकती है. बताया जा रहा है कि मामले की जांच कर रहे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रजत वर्मा की अदालत में अर्जी दाखिल कर जेल में पूछताछ की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है. इससे पहले पुलिस टीम ने आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ की थी और बाद में उसे पुलिस कस्टडी में लेकर भी पूछताछ की गई थी.

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इधर, राम मंदिर से जुड़े दान और भूमि सौदों को लेकर विवाद और गहरा गया है. उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने राम मंदिर फंड में कथित गड़बड़ी और जमीन खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग की है. शरद शुक्ला ने आरोप लगाया कि राम के धन पर बंदरबांट हुई है. उन्होंने कहा कि देश-विदेश से श्रद्धालु गहरी आस्था के साथ राम मंदिर में दान देते हैं. महिलाएं अपने गहने तक भगवान को समर्पित करती हैं, लेकिन अगर दान में चोरी या गड़बड़ी हुई है तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ विश्वासघात है.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि दान के पैसों से कुछ लोग अपने घर आलीशान बना रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. युवा कांग्रेस नेता ने राम मंदिर से जुड़े 12 भूमि सौदों की SIT जांच की मांग की. खासतौर पर 14.67 करोड़ रुपये की एक जमीन खरीद को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके.

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शरद शुक्ला ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव और मुनिराजू की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के जांच की भी मांग की. उन्होंने दावा किया कि उनके पास मामले से जुड़े कुछ साक्ष्य हैं, जिन्हें वे SIT को सौंपेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे. शरद शुक्ला ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.